गोल्ड जिम अवैध, निगम ने थमाया नोटिस

ट्रस्ट की जमीन पर चल रहा है जिम

इंदौर. विनोद शर्मा ।  

पहलगाम हमले के विरोध में मैसेज करने पर मेम्बर को बाहर करने वाले गोल्ड जिम का निर्माण नगर निगम की अनुमति के बिना मनमाफिक हुआ है। इसकी पुष्टी नगर निगम द्वारा 2 मई को जारी कारण बताओ नोटिस ने की है। नगर निगम के अनुसार अब तक गोल्ड जिम या भवन मालिकों की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया है। हाल ही में जिम प्रबंधन के खिलाफ अजय वर्मा ने विजयनगर थाने में केस दर्ज कराया है।  

 नगर निगम ने ये नोटिस (आईएमसी/जोन7/वार्ड29/2025/0609/1) मप्र भूमि विकास अधिनियम 2021 और मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत दिया गया है। नोटिस में लिखा है कि सेक्टर जी स्थित प्लॉट नंबर 23/18 "जो कि सिका स्कूल के पीछे है', पर जी+1 भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें गोल्ड जिम चल रहा है। पिछले एक दशक से नगर निगम के नक्शे ऑनलाइन (ABPAS-1 और ABPAS-2) पास हो रहे हैं। इस निर्माण की अनुमति न ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध है न ही नगर निगम के संधारित दस्तावेजों में। इसीलिए आप स्वयं निर्माण की वैधानिक अनुमति संबंधि दस्तावेज तीन दिन में प्रस्तुत करें। जिसमें भू-स्वामित्व और भवन अनुज्ञा से जुड़े दस्तावेजों के साथ नक्शा भी हो। यदि तय अवधि में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगा, जिसकी जवाबदारी आपकी होगी। 

लम्बा चौड़ा अवैध निर्माण है मौके पर 

प्लॉट का क्षेत्रफल 35 हजार वर्गफीट के करीब है। इसमें 12 हजार वर्गफीट पर गोल्ड जिम चल रहा है। ये हिस्सा जी+1 बना हुआ है। कुछ हिस्सा जी+2 है। इसमें स्वीमिंग पुल भी है। क्लब 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ एक लाख रुपए में साल की मेम्बरशीप ली जाती है। बाकि के हिस्से में केअरबडी डाइग्नोसिस सेंटर चल रहा है। जो कि डॉ.भूपेश महावर का है। 

नागरिक कल्याण ट्रस्ट के नाम है प्लॉट

नगर निगम के रिकार्ड में उक्त प्लॉट नागरिक कल्याण ट्रस्ट के नाम पर है। इसीलिए नोटिस में गोल्ड जिम और उसके मालिक शांतनु ठाकुर के साथ ही अध्यक्ष नागरिक कल्याण ट्रस्ट का नाम लिखा है। आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रस्ट ने 18400 वर्गफीट पर तल मंजिल पर भवन बनाया था। पहले यहां स्कूल चलाता था। जो बंद हुआ। बाद में भवन का उपयोग सार्वजनिक आयोजनों के लिए होता रहा। पिछले कुछ सालों में बीएड कॉलेज खुला। जो भी बंद हो गया। इसके बाद यहां डाइग्नोसिस सेंटर और फिर गोल्ड जिम आया। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण से ट्रस्ट की लीज खत्म हो चुकी है।