भोपाल। कांग्रेस ने इंदौर के मिल क्षेत्र मेंकरोड़ों रूपए के जमीन घोटाले के मामले में राज्य के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की है। इंदौर की जिला अदालत ने पूर्व मंत्री सुरेश सेठ की याचिका पर विजयवर्गीय, भाजपा विधायक रमेश मेंदोला और तीन अन्य के खिलाफ लोकायुक्त को जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने शनिवार को बयान जारी कर सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री यह बताएं कि सिंहस्थ घोटाले, पेंशन घोटाले, इंदौर के नवरतन बाग भूमि घोटाले सहित कई आर्थिक मामलों में कदाचरण का मामला सिद्ध होने के बाद भी विजयवर्गीय को निरंतर संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। जबकि उनके विरूद्घ लोकायुक्त एवं इओडब्ल्यू में भी प्रकरण दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ले लेना चाहिए।
"निगम परिषद का था निर्णय"
लोकायुक्त जांच के कोर्ट के आदेश पर उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को यहां कहा कि इस प्रकरण में उनके महापौर पद के कार्यकाल में सिर्फ नामान्तरण की कार्रवाई हुई है। यह निर्णय निगम परिषद का था। जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि उन पर और भी आरोप लगे हैं। कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। जांच हो जाने दीजिए। इसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। वे राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के बुलावे पर संगठन से जुड़े मसलों पर चर्चा के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे।
न्यायालय ने जांच के आदेश दिए हैं। जल्द ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संगठन स्तर पर इस मामले में कोई बात नहीं हुई है।
-नरेन्द्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष
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