‘पर्यावरण’ के बिना तनी 15 मंजिला मेपल वुड

- एमपीएसईआईएए ने वॉयलेशन की सूची में डालकर दिल्ली भेजी फाइल
- 4 ब्लॉक में 300 फ्लैट तैयार
इंदौर. विनोद शर्मा । 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती और मप्र स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (एमपीएसईआईएए) की तगड़ी निगरानी के बावजूद सिद्धिविनायम डेवलपर्स और चूघ रियलिटी ने मिलकर पीपल्याकुमार में बिना पर्यावरणीय अनुमति के हाईराइज ‘मेपल वुड’ तान दी। एमपीएसईआईएए ने एक तरफ इसे जहां वायलेशन करने वाले प्रोजेक्ट की सूची में डालकर अगली कार्रवाई के लिए दिल्ली भेज दिया है वहीं जिला प्रशासन और नगर निगम की अनदेखी के कारण न सिर्फ टाउनशीप मों निर्माण जारी है बल्कि लोगों को 3000 रुपए वर्गफीट की दर से फ्लैट बेचे भी जा रहे हैं। एमपीएसईआईएए का कहना है कि बिना अनुमति निर्माण के कारण प्रोजेक्ट वॉयलेटशन की श्रेणी में है लेकिन काम रूकवाने की जिम्मेंदारी हमारी नही, जिला प्रशासन की है।
पीपल्याकुमार में आई टाउनशीप की बाढ़ और फ्लैट्स की डिमांड को देखते हुए चूघ रियलिटी प्रा.लि. और चूघ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. की तकरीबन 15.64 एकड़ जमीन पर रेशो डील के साथ श्री सिद्धिविनायक डेवलपर्स प्रा.लि. ने ‘मेपल वूड’ प्लान की। यहां 682539 वर्गफीट (15.66 एकड़) जमीन पर 204761 वर्गफीट के ग्राउंड कवरेज के साथ 1583681 वर्गफीट टोटल बिल्टअप एरिया स्वीकृत किया गया। यहां 45 मीटर ऊंचे (जी+15) 18 टॉवर में कुल 1340 फ्लैट (2, 3 और 4 बीएचके) बनना है। 2012 से 2016 के बीच चार वर्षों में बिल्डरों ने 4 ब्लॉक बना भी दिए हैं जिनमें तकरीबन 300 फ्लैट (2, 3 और 4 बीएचके)  हैं। वह भी उस स्थिति में जब 23 दिसंबर 2015 को हुई एमपीएसईआईएए की 274वीं बैठक तक प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय अनुमति ही नहीं मिल पाई।
मौके पर ऐसे आगे बढ़ा प्रोजेक्ट
जनवरी से मार्च 2012 : साइट आॅफिस बना। जमीन की बाउंड्रीवाल हुई। प्रोजेक्ट के लिए खुदाई शुरू हुई।
जून 2012 : बेसमेंट तैयार हुआ।
नवंबर से दिसंबर 2012 : पहली-दूसरी मंजिल की छत चढ़ी।
नवंबर 2013 : 10 मंजिल से अधिक बना। क्लब का काम भी शुरू।
फरवरी 2014 : 15 मंजिल पूरी। मार्च 2014 में सामने के दो ब्लॉक में फिनिशिंग शुरू हुई जबकि पीछे के दो ब्लॉक में सीविल वर्क चलता रहा।
नवंबर 2014 : चारों ब्लॉक की फिनिशिंग पूरी। क्लब भी आधा बना।
मार्च 2015 : फ्लैट का पजेसन दे दिया।
अक्टूबर 2015 : गेट-सड़क तैयार। क्लब की बिल्डिंग भी पूरी।
वहां कागजों में झूलता रहा प्रोजेक्ट
23 मई 2013 : आवेदन किया (प्र.क्र. 1684/2013)
12 जून 2013 : एसईएसी को सौंपा
19 सितंबर 2013 : ईआईए उल्लंघन की रिपोर्ट एसईएसी को भेजी।
30 जुलाई 2014 : मामला कार्रवाई के लिए एसईएसी को लौटाया।
25 अगस्त 2014 : डेवलपर्स(पीपी) को इसकी जानकारी दी।
28 फरवरी 2015 : एसईआईएए की 174वीं बैठक में तय हुआ कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पीपी को स्पष्ट अनुमति/एनओसी के लिए आवश्यक निर्देश देने हेतु कलेक्टर को लेटर भेजें।
17 अपै्रल 2015 : 188वीं बैठक के निर्णयानुसार पीपी को लेटर लिखकर 30 जून 2015 से पहले जानकारी मांगी।
4 जुलाई 2015 : 211वीं बैठक में मामले चर्चा हुई। पीपी को 14 अगस्त से पहले अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कहा। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) और एमएस,एसईएसी को एक पत्र भेजा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट (ईपीए) की धारा 15 के अंतरर्गत मामला दर्ज करने से पहले किए गए स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट/निष्कर्षों 15 जुलाई 2015 से पहले उपलब्ध  कराने को कहा।
4 जुलाई 2015 : तकनीकी फाइल के साथ एमएस, एसईएसी को साइट विजिट और 14 अगस्त 2015 तक रिपोर्ट जमा करने के लिए पत्र लिखा।
14 अगस्त 2015 : 219वीं बैठक में स्थगित मामले पर 227वीं बैठक में बात हुई। 23 दिसंबर 2015 को होने वाली 274वीं बैठक से पहले जांच रिपोर्ट एमएस, एसईएसी को रिमांइडर भेजने को कहा।
23 दिसंबर 2015 : 274वीं बैठक में मामले को स्थगित रखने का निर्णय हुआ।
क्या है एमपीएसईआईएए
केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस देने को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) बनाने का कानून बनाया है। यह अथॉरिटी नई इंडस्ट्री, खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आदि में पर्यावरण के प्रभाव का आकलन कर उन्हें पर्यावरण मंजूरी देती है। मप्र में वर्ष 2008 में इस अथॉरिटी का गठन कर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था।
अनुमति जरूरी
1.50 लाख वर्ग मीटर या इससे ज्यादा बिल्टअप एरिया और 50 हेक्टेयर से अधिक जमीन का विकास करने वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर पर्यावरण अनुमति जरूरी होती है। इसके अलावा 20,000 वर्ग मीटर से अधिक बिल्टअप एरिया फॉर्म 1 और फॉर्म 1ए में जानकारी देना होगा और उसी के आधार पर पर्यावरण अनुमति मिलती है। एमपीएसईआईएए की अनुमति निरस्त होने के कारण एनजीटी ने करूणासागर के निर्माण पर रोक लगा दिया था।
300 फ्लैट तैयार..
कुल ब्लॉक बने : 4
कुल फ्लैट   : 300
2 बीएचके : 60
3बीएचके : 120
4 बीएचके : 120
वर्जन मेपल वुड..
कुछ मामले में एसईएसी की इन्वेस्टिगेशन में है जबकि कुछ मामले में वॉयलेशन देखते हुए उन्हें दिल्ली भेजा गया है। ताकि वहां तय हो सके कि इनका करन क्या है। बिना मंजूरी के प्रोजेक्ट पर काम होता है तो उसे रूकवाने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है।
डॉ. संजीव सचदेव, सीएसओ
एमपीएसईएआईआई

अरबों रुपए की हेराफेरी करके फरार हुआ था निलेश

- दुबई में दर्ज है दो केस, रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी कर चुका है यूएई 
- ब्रिटिश नागरिकता लेकर दुबई में पाना चाहता था ऊंचाई 
इंदौर. विनोद शर्मा । 
क्राइम ब्रांच की मदद से इंटरपोल ने शुक्रवार रात जिस कुख्यात बिल्डर निलेश अजमेरा को पकड़ा है उसके खिलाफ यूएई की मिनिस्ट्री आॅफ इंटीरियर दो प्रकरण दर्ज कर चुकी है। पीडीसी चेक देकर बाद में भुगतान न करने के मामले में एक प्रकरण दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने दर्ज कराया था तो दूसरा केस उस कंपनी ने दर्ज कराया जिसे अजमेरा बंधुओं ने दुबई में काम करने के लिए ज्वाइंटवेंचर बनाया था।
सूत्रों की मानें तो निलेश ने भारतीय नागरिकता के साथ अगस्त 1996 को पासपोर्ट बनवाया था जिसकी वैधता अगस्त 2006 में खत्म हो गई। इसी बीच 2005 में निलेश ने ब्रिटिश नागरिकता ली। जुलाई 2005 में उसका पासपोर्ट बना। इसके बाद निलेश की इंदौर में पूछपरख बढ़ी। इसके बावजूद भारत और यूएई के बीच उसका ज्यादा आनाजाना रहा। 2006-07 में जब दुबई में जमीन के भाव सातवें आसमान पर थे तब निलेश ने एक रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट तैयार किया जिसे अंजाम देने के लिए एक तरफ जहां इंदौर के ख्यात बिल्डरों से फंड जुटाया गया वहीं दूसरी तरफ दुबई की एक कंपनी को पार्टनर बनाया गया।
25 प्रतिशत दिया नकद, बाकी पीडीसी
दुबई में निजी जमीन नहीं है। वहां जमीन लैंड डिपार्टमेंट से लेना पड़ती है। बशर्तें कोई स्थानीय कंपनी या व्यक्ति प्रोजेक्ट में भागीदार हो।  इसीलिए भागीदार बनाया और जमीन का एक चक खरीदी। 25 प्रतिशत राशि इंदौरी बिल्डरों से फंड जुटाकर दी। बाकी 75 फीसदी राशि के पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) दे दिए। 2008 तक आसमान छू रहे दुबई की जमीनों के भाव 2008-09 में वैश्विक मंदी के कारण जमीन पर आ गए। तकरीबन 80 फीसदी कीमतें गिरी। ऐसे में अजमेरा ने जितनी पहली किश्त दी थी पूरी जमीन की कीमत ही उससे भी कम हो गई। पैसे ज्यादा दे चुके थे। पीडीसी अलग। इसीलिए भारी आर्थिक नुकसानी से बचने के लिए अजमेरा बंधु आधे-अधूरे प्रोजेक्ट में जितनी रिकवरी हो सकती थी उतनी करके दुबई से फरार हो गए।
यूं दर्ज हुआ केस...
प्रोजेक्ट समेटने के लिए की गई अजमेरा बंधुओं की तैयारी से परे दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने तय तारीख में पीडीसी क्लीयरिंग के लिए लगा दिए जो बाद में बाउंस हुए। अजमेरा और उसके भागीदार को नोटिस दिए गए लेकिन जवाब नहीं मिला। अंतत: इनके खिलाफ चेक बाउंस और आर्थिक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया।
जैसे-तैसे भागे दुबई से...
यह भी बताया गया कि दुबई में जिस वक्त केस दर्ज हुआ था उस वक्त निलेश वहीं था। उसने वहां के कुछ स्थानीय अधिकारियों से सांठगांठ की। भारत के लिए उसकी फ्लाइट टेक आॅफ होने तक मामला टलवाया। निलेश के भारत रवाना होने के बाद पुलिस ने दुबई स्थित उसके ठिकानों पर दबिश दी।
यहां अफसरों ने की मदद
दुबई से इंदौर पहुंचे निलेश ने यहां बड़े-बड़े लोगों से दोस्ती की। इसमें इंदौर आईजी रहे संजय राणा व अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल थे। दोस्ती के कारण पुलिस निलेश पर कार्रवाई करने से बचती रही। फिर मामला दुबई केस की फरारी वाला हो या फिर इंदौर में फोनिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी का।
इनकम टैक्स की जांच
18 से 21 नवंबर 2015 के बीच इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने सेटेलाइट, चिराग रीयल एम्प्रेस, चौधरी एस्टेट, मयूरी हीना हर्बल प्रा.लि., और फोनिक्स ग्रुप के 20 ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई आॅर्बिट मॉल स्थित फोनिक्स के आॅफिस, न्यू पलासिया स्थित चौधरी एस्टेट, पालिवालनगर स्थित अजमेरा बंधुओं के घर, चिराग शाह, वीरेंद्र चौधरी और अरूण डागरिया के घर पर हुई थी। अजमेरा के घर से 29 लाख नकद मिले। 68 लाख की ज्वैलरी मिली। कार्रवाई 21 नवंबर की सुबह 4 बजे अजमेरा बंधुओं द्वारा 20 करोड़ की काली कमाई स्वीकारे जाने के बाद खत्म हुई। 11 लॉकर सीज हुए।
ईडी का नोटिस
छापे में आईटी के हाथ कई सुराग लगे जिनसे अजमेरा बंधुओं द्वारा 400 करोड़ रुपया हवाला के माध्यम से इंदौर से दुबई पहुंचाने की पुष्टि हुई। इसके बाद तकरीबन एक हजार पन्नों की अप्राइजल रिपोर्ट आईटी ने मुख्यालय को सौंपने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपी गई। ईडी जून 2010 में ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत अजमेरा बंधुओं सहित 13 लोगों के खिलाफ इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की।
मुख्यमंत्री से भी बढ़ाई दोस्ती
इंदौर में पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) 26-27 अक्टुबर 2007 को होटल फॉरर्च्यून में संपन्न हुई थी। इस समिट में 201 भारतीय और 100 विदेशी निवेशकों को न्यौता दिया गया। निमंत्रण पाने वालों में निलेश अजमेरा भी शामिल था जो उस वक्त सिप2सेव टेलीकॉम प्रा.लि. के डायरेक्टर थे। उनका नाम तत्कालीन उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शामिल करवाया था। विजयवर्गीय के नजदीकी कहलाने वाले निलेश की इस समिट के बाद मुख्यमंत्री से भी करीबी बढ़ी। सितंबर 2005 में रजिस्टर्ड हुई इस कंपनी में मौजूदा डायरेक्टर निलेश के पिता पवन कुमार अजमेरा और सोनाली अजमेरा है।

पटियाला कोर्ट तय करेगी निलेश का भाग्य

निजामुद्दीन ट्रेन से ठगोरे को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस
इंदौर. दबंग रिपोर्टर ।
क्राइम ब्रांच की मदद से चेक बाउंस मामले में दुबई से फरार निलेश अजमेरा को गिरफ्तार करके सीबीआई रातभर व आधे दिन पूछताछ करती रही। शाम को टीम अजमेरा को लेकर निजामुद्दीन ट्रेन से दिल्ली रवाना हो गई। अब निलेश को दिल्ली स्थित पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा जो अर्से से निलेश का गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है।
धोखाधड़ी के बाद प्रकरण दर्ज करके मिनिस्ट्रिी आॅफ इंटीरियर यूएई ने भारत के विदेश मंत्रालय सचिव को सौंपा। सचिव कार्यालय से मामला गृह मंत्रालय गया। गृह मंत्रालय से सीबीआई। सीबीआई से पटियाला कोर्ट गया। जहां पटियाला कोर्ट ने निलेश का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इसी वारंट के आधार पर शुक्रवार रात को निलेश की गिरफ्तारी हुई। शाम को पलासिया थाने के एसआई मिलिंद सुलिया व अन्य निलेश को निजामुद्दीन ट्रेन से लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए है। पटियाला कोर्ट में पेशी के बाद निलेश को दुबई पुलिस के हवाले किया जा सकता है।
नोटिस तामिल होते लेकिन नहीं मिलता था निलेश
होम मिनिस्टरी से इंदौर पुलिस को आदेश मिले थे की निलेश गिरफ्तार किया जाए। पहले पांच वारंट निलेश के अदम में तामील हो चुके थे। पुलिस उसे तलाशने के लिए जाती थी लेकिन निलेश उनके हाथ नहीं लगता था।
रेकी के बाद हाथ लगा
लंबी रेकी के बाद  डीआईजी संतोष कुमार सिंह को शुक्रवार निलेश  की पुख्ता लोकेशन मिली। सिंह ने एएसपी विनय पॉल को निलेश को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पॉल को पता चला था की निलेश पलासिया स्थित एक बिल्डर के आॅफिस पर पहुंचने वाला है। टीम दोपहर से डट गई। रात को निलेश बिल्डर से मिलकर बाहर निकला ही था कि पुलिस ने उसे धर दबोचा। निलेश को सेंट्रल कोतवाली स्थित क्राइम ब्रांच के आॅफिस ले जाया गया। वहां पूछताछ हुई। बाद में उसे पलासिया थाने पहुंचा दिया, जहां शनिवार को उसके ‘चिंतक’ व शुभचिंतकों की भिड़Þ लगी जो पुलिस के साथ उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे।
फटकार के बाद मीडिया के सामने लाऐ निलेश को
टीआई शिवपालसिंह कुशवाह ने पहले मीडियाकर्मियों को निलेश का फोटो खिचवाने से मना कर दिया। इसकी शिकायत एएसपी पॉल को हुई। उन्होंने टीआई को फटकारा। तब निलेश को बाहर लाए। चर्चा यह भी थी कि पुलिस से सेटिंग हो गई। इंदौर पार होने के बाद निलेश को ट्रेन से उताकर कार से दिल्ली ले जाएंगे।
मोबाइल पर बात 2 लाख में...
गिरफ्तारी के बाद भी निलेश की अकड़ नहीं गई। वह पुलिस पर रौब झाड़ता रहा। इस पर एक पुलिस अधिकारी ने उसे जोरदार चांटा जड़ दिया। चांटा पड़ते निलेश चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। एएसपी पॉल ने हुज्जत करने पर क्राइम ब्रांच के आॅफिस में भी निलेश को चांटे जड़े। सूत्रों के मुताबिक निलेश एक बार मोबाइल फोन पर बात करने के दो लाख रुपए का आॅफर कर रहा था। कुछ देर बाद उसे ट्रेन में साथ एक परिचित व्यक्ति को भेजने के लिए पांच लाख रुपए का भी आॅफर किया। लेकिन उसकी एक न चली।

नीलेश को तीन साल की सजा सुना चुकी है दुबई कोर्ट

- दो रेड कॉर्नर नोटिस हुए थे जारी, दूसरे केस में ट्रायल जारी 
- पटियाला कोर्ट में पेश करने के बाद यूएई को सौंपा जाएगा ठगौरा 
इंदौर. विनोद शर्मा । 
टाउनशिप के नाम पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हुए नीलेश अजमेरा के खिलाफ दुबई में दो प्रकरण दर्ज है। चेक बाउंस के मामले में दुबई कोर्ट 2010 में जहां नीलेश को तीन साल की सजा सुना चुकी है वहीं जमीनी धोखाधड़ी के दूसरे मामले में ट्रायल होना बाकी है। सूत्रों की मानें तो पटियाला कोर्ट में पेश करने के बाद नीलेश को युनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई) पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जहां उसे तीन साल की सजा काटना है।
चेक बाउंस के मामले में सुनील साहनी नाम के व्यक्ति ने दुबई में नीलेश के खिलाफ क्रिमिनिल डिस्प्यूट (डीपी) का केस दायर किया था। दुबई कोर्ट में केस चला। चूंकि नीलेश फरार था। इसीलिए वह कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। तमाम नोटिसों के बावजूद अनुपस्थिति को देखते हुए दुबई कोर्ट ने 2010 में एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए नीलेश को तीन साल की सजा सुना दी। फरारी की स्थिति में मिनिस्ट्री आॅफ इंटीरियर, यूएई ने पहले रेड कॉर्नर नोटिस दिया। बाद में 2 अगस्त 2010 को भारत के विदेश मामलों के सचिव और सीबीआई को पत्र (एनेक्शर पी/2) लिखा और कहा कि नीलेश को तलाशे, गिरफ्तार करे और हमारे हवाले कर दें। यूएई के पत्र को गंभीरता से लेते हुए विदेश मामलों के सचिव और सीबीआई ने मप्र के एडीशनल डायरेक्टर जनरल (क्राइम) को 4 अगस्त 2010 को पत्र लिखकर नीलेश को तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी।
नहीं चल पाई नीलेश की
सीबीआई ने मप्र के एडीशनल डायरेक्टर जनरल (क्राइम) के बीच 9 अगस्त 2010 को भी कम्यूनिकेशन हुआ जिसे नीलेश ने लंबी फरारी के बाद मई 2011 में मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चुनौती दी। उसने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विदेश मामले के सचिव, सीबीआई और एडीजी, एमपी को पार्टी बनाया। इस मामले में इंटरविनर बने सुनील साहनी। केस अगस्त 2015 में कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद से नीलेश की तलाश और गिरफ्तारी की तैयारियां एक बार फिर तेज हो गई।
पूल और मसाज में दिन काटते रही पुलिस
कोर्ट में मप्र सरकार की पेरवी करने वाले कानून विशेषज्ञों की मानें तो चेक बाउंस में जैसे भारत में धारा-138 में केस दर्ज होता है वैसे ही युएई में भी यह संगीन अपराध है। वहां केस दर्ज हुआ। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए लेकिन विदेश विभाग और सीबीआई के बार-बार लिखने के बावजूद स्थानीय पुलिस अधिकारी नीलेश को गिरफ्तार करने के बजाय उसके साथ पूल खेलते रहे। घोड़ों पर दाव लगाते रहे। मालिश करवाने जाते रहे। अधिकारियों ने 9 अगस्त 2010 से लेकर मई 2011 में हाईकोर्ट में केश दायर होने तक 10 महीनों में नीलेश का वास्तविक पता न सीबीआई को दिया न विदेश मंत्रालय को। हाईकोर्ट भी मान चुकी है कि पुलिस मैनेज थी।
कोर्ट की सख्ती के बाद बताया एड्रेस...
सरकार की पेरवी करने वाले कानून विशेषज्ञों ने बताया कि यूएई के लगातार पत्र और विदेश मंत्रालय की फटकार के बावजूद पुलिस जानकारी नहीं दे रही थी। कोर्ट की सख्ती के बाद मप्र के एडीजी (क्राइम) कार्यालय ने सीबीआई को उन तीन पतों की सूची सौंपी जहां नीलेश रहता था या रहता है। इनमें पत्रकार कॉलोनी, पालिवालनगर (साकेतनगर) और एअरपोर्ट रोड बैंगलुरु का पता शामिल था।
आगे क्या होगा नीलेश का...
- एक केस में तीन साल की सजा हो चुकी है। फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं हुई इसीलिए नीलेश का जेल जाना तय है।
- दूसरे मामले में अभी ट्रायल चल रहा है। दुबई जेल में रहते हुए भी नीलेश अब अपना पक्ष कोर्ट में रख सकता है।
- फरारी के दौरान नीलेश ने कई दस्तावेजों में फेरबदल की ताकि उसकी पहचान बदल सके। इसीलिए भारत का विदेश विभाग भी नीलेश के खिलाफ फेक आइडेंटिटी जनरेट करने के साथ धारा 467 और 468 के तहत केस दर्ज कर सकता है।
- ऐसा हुआ तो पहले यहां ट्रायल होगा। बाद में उसे दुबई पुलिस को सौंपा जाएगा।
- नीलेश ने भारत में 1996 में पासपोर्ट बनवाया था जिसकी वैधता 2006 तक रही। इसी बीच 2005 में नीलेश ने ब्रिटिश नागरिकता ली लेकिन दुबई से फरारी के बाद वह मप्र में छिपता रहा। इसीलिए यह भी जांच होगी कि ब्रिटिश नागरिकता के साथ वह यहां रहा कैसे? क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता प्रतिबंधित है।

मंजूरी से 40 फीसदी ज्यादा बनेगी मेपलवुड

- स्वीकृति 1583681 वर्गफीट की और निर्माण होना है 2204141 वर्गफीट 
- ब्रोशर से लेकर एजेंटों के वादें खोलते हैं पोल
इंदौर. विनोद शर्मा । 
मप्र स्टेट इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (एमपीएसईआईएए) से पर्यावरणीय अनुमति लिए बिना  तन रही मेपल वुड (हाइराइज) टाउनशिप में स्वीकृति से अधिक निर्माण हो रहा है। तमाम अनुमतियों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार 22,04,141 वर्गफीट के लक्ष्य के साथ निर्माण किया जा रहा है जो कि स्वीकृत टोटल बिल्टअप एरिया से 620460 वर्गफीट ज्यादा है। वह भी उस स्थिति में जब टाउनशिप में अभी 3000/रुपए वर्गफीट की दर से सौदे किए जा रहे हैं। इसी मौजूदा लागत के लिहाज से ही बात करें तो अतिरिक्त निर्माण से ही 18.61 करोड़ रुपए बिल्डर-डेवलपर्स की जैब में जाएंगे।
चूूघ रियलिटी प्रा.लि. और चूघ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. की पीपल्याकुमार स्थित तकरीबन 15.64 एकड़ जमीन है। 6 जुलाई 2010  को नामांतरण (आदेश क्र.35) हुआ। आवासीय उपयोग के लिए 682248 वर्गफीट जमीन का डायवर्सन (प्रकरण क्र.358/अ-2/10-11) हुआ 24 मई 2011 को। हाइराइज कमेटी ने जमीन पर 204761 वर्गफीट के ग्राउंड कवरेज 45 मीटर ऊंचे (जी+15) 18 टॉवर में कुल 1340 फ्लैट सहित 1583681 वर्गफीट टोटल बिल्टअप एरिया स्वीकृत किया गया।  फरवरी 2012 से रेशा डील के साथ श्री सिद्धिविनायक डेवलपर्स ने मेपल वुड का काम शुरू किया। अब तक 300 फ्लैट (2 बीएचके-60, 3 बीएचके-120 और 4 बीएचके-120) बनकर तैयार हैं। जिस औसत के साथ निर्माण किया जा रहा है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट पूरा होने तक कुल  2204141 वर्गफीट निर्माण होगा।
करूणासागर जैसा काम....
इससे पहले कनाड़िÞया रोड पर करूणासागर को 26890 वर्गमीटर जमीन पर 516452 वर्गफीट निर्माण की अनुमति मिली जबकि निर्माण  शुरू किया गया 11 लाख वर्गफीट का लक्ष्य लेकर। इसी तरह मेपल वुड में भी शुरूआती औसत निर्माण स्वीकृत निर्माण से अधिक है। यहां सिर्फ फ्लैट का ही एरिया देखा जाए तो 2204141 वर्गफीट निर्माण होगा। तकरीबन 8 हजार वर्गफीट का क्लब हाउस, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का एरिया अलग जो तकरीबन 2 लाख फीट से अधिक है।
यहां बन रही है टाउनशिप...
सर्वे नं. रकबा
41/1 0.324
41/2 0.121
43 0.587
56/2 0.091
57/1 0.153
58 0.737
59/1 0.188
92 0.421
56/3 0.061
57/2 0.943
59/2 0.500
60 0.117
61/3 1.753
61/4 0.345
(जमीन चुघ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर मोहनलाल पिता ताराचंद चुघ के नाम है जिसका पता 503 आॅर्बिट मॉल है)
फ्लैट करीब औसत एरिया कुल एरिया
2 बीएचके 150 980.6 147090 वर्गफीट
3 बीएचके 850 1632.5 1387625 वर्गफीट
4 बीएचके 340 1968.9 669426 वर्गफीट
कुल 1340 2204141 वर्गफीट
इसके अलावा
बेसमेंट बना : 45 हजार फीट
(जैसे अभी हर ब्लॉक के नीचे बेसमेंट है उस हिसाब से बेसमेंट बनता है तो कुल 204761 वर्गफीट बेसमेंट बनेगा। )
क्लब हाउस : 10000 वर्गफीट
सुपर बिल्टअप एरिया का गणित
फ्लैट यूनिट सुपर बिल्टअप एरिया कुल
2 बीएचके 150 1383.34 207501
3 बीएचके 850 2306 1960100
4 बीएचके 340 2756 937040
कुल 1340 3104641 कुल
अब तक फाइल नहीं देखी...
टाउनशिप निपानिया पंचायत में आती थी जो कि नगर निगम सीमा में शामिल है। अवैध निर्माण को लेकर शुरू से विवादों में रही इस पंचायत से दस्तावेज मिलने के बावजूद नगर निगम के भवन अधिकारियों ने अब तक मेपल वुड का मौका देखा न ही फाइल। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि बीच-बीच में निर्माण को लेकर शिकायतें जरूर मिलती रही।

‘ब्लू’ से ‘फ्लो’ तक छाई आरती

परिवार-शोरूम और कैफे के साथ संभाली फिक्की लेडिस आॅर्गनाइजेशन की कमान
इंदौर. विनोद शर्मा ।
ईश्वर के शुक्रगुजार हैं जो उसने हमें सक्षम बनाया इसीलिए जो कमजोर हैं उनकी मदद करना हमारा दायित्व है।  जिस सोसायटी में रह रहे हैं वहां कुछ ऐसा करें कि लोग याद रखें। अकेले नहीं कर सकते तो किसी आर्गनाइजेशन के साथ जुड़कर करें। मगर करें। यह कहना है खुद्दारी के साथ कुछ गर गुजरने की चाह रखने वाली आरती सांघी का। इंदौर और भोपाल में आॅफिस संभालने और कैफे संचालित करने के साथ आरती फेडरेशन आॅफ इंडियन चेम्बर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा 2014 में इंदौर में स्थापित किए गए फिक्की लेडिस आॅर्गनाइजेशन (फ्लो) की कमान भी संभाल रही है।
कोलकाता के मॉर्डन हाइस्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई करते-करते ही आरती ने खुद्दार व स्वावलम्बी जीवन की शपथ ले ली थी। राजीव सांघी से 2002 में शादी हुई और वे इंदौर आ गई। दो-तीन साल बाद ही उन्होंने घर की दहलीज लांघकर नई पहचान बनाने की ठानी और गीताभवन चौराहे पर ब्लू के नाम से शोरूम खोल दिया। चार साल पहले इसकी भोपाल में ब्रांच खोली। दो साल पहले इंदौर में कैफे@ब्लू भी खोला। अब दूसरे कैफे की तैयारी है। काम के प्रति उनकी लगन और समर्पण को फिक्की ने भी स्वीकारा। शायद यही वजह थी कि जब 10 दिसंबर 2014 को फ्लो के इंदौर चेप्टर की शुरूआत हुई तो आरती को उसका फाउंडर चेयरपर्सन बनाया गया।
फ्लो को भी दी पहचान
31 मार्च 2016 को बतौर चेयरपर्सन आरती का कार्यकाल खत्म हो रहा है। करीब 16 महीनों में उन्होंने 112 महिलाओं को संस्था से जोड़ा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी काम किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करते हुए वे अपनी सहभागियों संग झाड़ू लेकर लोगों को क्लीन इंदौर के लिए प्रेरित करती दिखीं। बीत कुछ दिनों से वे  निम्न आयवर्गीय महिलाओं के लिए ‘सेनेटरी नेपकिन फॉर आॅल’ कैंपेन चला रही हैं। मिथकों को तोड़कर मासिक धर्म में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से चलाए जा रहे इस कैम्पेन को फिक्की की गवर्निग बॉडी ने सराहा है, जल्द ही बाकी 14 चेप्टर  में भी शुरू होगा। आरती मानती है कि स्वच्छता प्रबंधन, कचरा प्रबंधन और साफ-सफाई के बड़े-बड़े दावों के बीच शर्म की बात यह है महिलाओं और लड़कियां मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता सामग्रियों से महरूम हैं। इसीलिए कैंपेन चलाया ताकि सबको सेनेटरी नेपकिन मिले। जल्द ही पहले चरण के तहत 50 स्कूल और हॉस्टल में वेंडिंग मशीन भी लगा रहे हैं।
बड़ी चीज है बैलेंस
शोरूम, कैफे, परिवार और एफएलयू के लिए वक्त निकालने की बात पर आरती कहती हैं आपसी समन्वय के साथ बैलेंस बनाए रखना बड़ी बात है। मैंने यही किया। जब आप काम करते हो तो मल्टी टास्किंग की आदत हो जाती है। इसमें  पति और परिवार ने मेरा भरपुर साथ दिया। उनका कहना है कि हर महिला अपनी प्रतिभा को पहचाने। वह अपनी प्रतिभा का जितना दोहन करेगी, उतनी सफलता मिलेगी।

पहचान बदलकर दिन काटता रहा नीलेश

एमसीए में पता बैंगलुरू का और वोटर आईडी इंदौर में 
इंदौर. विनोद शर्मा । 
अरबों रुपए की धोखाधड़ी करके दुबई से फरार हुए नीलेश अजमेरा पुलिस से बचने के लिए भारत में नई पहचान बनाकर रह रहा था। पालिवालनगर और साकेतनगर के पुराने पते को छोड़ उसने अपनी नई पहचान बैंगलुरु के पते से बनाई। बहरहाल, एडीजी (क्राइम) मप्र ने उसके तीनों पतों की शिनाख्त करके सीबीआई को सौंप दी है।
नीलेश का पुराना पता 29 पालीवालनगर इंदौर है हालांकि 1 जनवरी 2016 को प्रकाशित हुई मतदाता सूची में नीलेश का नाम अब भी है। 40 वर्षीय नीलेश का मतदाता क्रमांक एलएचवी3576071 है। वहीं मिनिस्ट्री आॅफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (एमसीए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलेश का पता फ्लैट नं. ए-13 डायमंड डिस्ट्रिक्ट एअरपोर्ट रोड बैंगलुरू है। इस पते का जिक्र उसने 29 दिसंबर 2014 को क्रिस्टल डेवकॉन प्रा.लि. की डायरेक्टरशिप (डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नं. 01478045) लेने के लिए भी किया है। बताया जा रहा है कि उन तमाम दस्तावेजों की जांच होना है जिनके आधार पर नीलेश ने अपना पता बैंगलुरू का बताया है।
मेडिकेप्स वाले रमेश मित्तल भी हैं ठगोरे के पार्टनर
फ्लैट नं. 201 पुष्परतन पेराडाइज (वही फ्लैट जहा 2010 में देवास के कांग्रेस नेता मनोज राजानी ने रितेश अजमेरा उर्फ चम्पू को चांटे जड़े थे)  के पते से पंजीबद्ध क्रिस्टल डेवकॉन प्रा.लि. में रमेशचंद मित्तल भी नीलेश के साथ डायरेक्टर हैं जो कि मेडिकेप्स के मालिक हैं और बीते 5 साल से अजमेरा बंधुओं के साथ जमीनी काम कर रहे हैं।
यहां-वहां छिपता रहता था
अगस्त 2010 में दुबई से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। उसी दौरान तीन साल की सजा भी दुबई कोर्ट ने छिपाई। उस वक्त के आला पुलिस अधिकारियों से दोस्ती के कारण मई 2011 तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट में शरण ली और यहां-वहां छिपता रहा। रहा इंदौर में ही। कभी पीपल्याकुमार स्थित द एड्रेस (जो कभी फोनिक्स टाउनशिप थी) के खाली फ्लैटों में दिन गुजारे। कभी पालीवालनगर में।
इंदौर की सभी कंपनियों से गायब...
नीलेश क्रिस्टल से पहले इंदौर और मुंबई के पतों पर पंजीबद्ध तकरीबन आधा दर्जन कंपनियों में डायरेक्टर था। इनमें फोनिक्स डेवकॉन प्रा.लि., इंदौर और सिप2सेव टेलीकॉम प्रा.लि. इंदौर के नाम भी शामिल हैं। सिप2सेव टेलीकॉम प्रा.लि. नाम की जिस कंपनी के डायरेक्टर के रूप में नीलेश को 2007 की ग्लोबल समिट में आमंत्रित किया गया था उसमें अब उसके पिता पवन कुमार अजमेरा (63 वर्ष) और पत्नी सोनाली अजमेरा (38 वर्ष) डायरेक्टर हैं।