डीटीएम से 25 करोड़ की जमीन का कब्जा लेगा डीआईसी

- 3.380 एकड़ जमीन पर लाखों का किराया वसूल रही है कागजी कंपनी
इंदौर. विनोद शर्मा ।
दस्तावेजों में ही चल रही डीटीएम ग्लोबल को बेदखल करके जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (डीआईसी) गुरुवार को पोलोग्राउंड की 3.830 एकड़ जमीन का कब्जा लेगा। इस जमीन की कीमत 25 करोड़ है। मप्र स्टेट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन (एमपीएसआईसी) के साथ अनुबंध निरस्त होने और डीआईसी द्वारा लीज निरस्त किए जाने के बाद भी इस जमीन और जमीन पर बने शेड किराए पर देकर कंपनी लाखों रुपए महीना किराया वसूल रही है।
मप्र स्टेट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन (एमपीएसआईसी)  उद्योग से संबंधित अहम विभाग था जो अपने स्तर पर कारखानों का संचालन करता था। इसी एमपीएसआईसी की पोलोग्राउंड में 3.830 एकड़ जमीन थी जहां सात शेड बने हैं। एक अनुबंध के तहत एमपीएसआईसी ने शेड सहित जमीन डीटीएम के डायरेक्टर मनीष जाजू को दे दी जो कि द धार टेक्सटाइल्स के भी डायरेक्टर हैं। डीटीएम सिर्फ कागजों में ही रही। कुछ समय बाद एमपीएसआईसी का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसकी सारी संपत्ति जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र को हस्तांतरित हो गई।
2007 में खत्म हो गई थी लीज...
2007 में जमीन की लीज खत्म हो गई। मुद्दा आया कि जमीन डीआईसी ले ले और जितना पैसा जाजू ने लगाया है उतना वह ले ले। जाजू की रकम थी करीब 30 लाख रुपए। हक की लड़ाई हाईकोर्ट और बाद में आर्बिटेशन पहुंची। इन सबसे दूर राज्य सरकार के निर्देश पर डीआईसी ने 2012 में अनुबंध निरस्त करके कब्जा लेने की तैयारी शुरू कर दी।
डीटीएम का बिजली शेड में...
कब्जा लेने गए तब पता चला डीटीएम ने सातों शेड तो किराए पर दे ही दिए हैं, कुछ नए शेड भी बनाकर किराए पर दे डाले। किसी ने गोदाम खोला तो किसी ने ट्रांसपोर्ट। जिनका कुल किराया लाखों रुपए महीना है। इतना ही नहीं डीटीएम के नाम पर जो बिजली कनेक्शन था उससे सभी शेड को बिजली बांट दी गई। डीआईसी इस संबंध में मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी को भी पत्र लिखकर बिजली काटने के लिए कह चुकी है। हालांकि अब तक बिजली कटी नहीं।
25 करोड़ की है जमीन
पोलोग्राउंड वार्ड-57 में आता है। यहां प्लॉट की गाइडलाइन 700 रु/वर्गफीट है जबकि शेड की गाइडलाइन 1800 रु/वर्गफीट है। औसत 1500 रुपए भी गाइडलाइन मानी जाए तो 3.830 एकड़ (166834 वर्गफीट) जमीन की कीमत 25 करोड़ से ज्यादा है। जमीन पर गुुरूवार सुबह 10 बजे डीआईसी व जिला प्रशासन की टीम कब्जा लेगी।
एसआईसी खुद चलाता था अपनी कंपनियां..
एसआईसी अपने जमाने में खुद कंपनियां चलाता था। पोलोग्राउंड और राऊ में भी एसआईसी की कॉलोनियां है। इसके अलावा एसआईसी की महिदपुर में शकर फेक्टरी भी है। अब इन सभी संपत्तियों का स्वामित्व डीआईसी के पास है।
धार टेक्सटाइल्स में है डायरेक्टर
15 जून 1984 को पंजीबद्ध हुई द धार टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड में मनीष जाजू 31 अगस्त 1990 से डायरेक्टर हैं। उनके अलावा उनके भाई पंकज जाजू, विजय बाकलीवाल, पंकज सिंघल और सुनील चौधरी भी डायरेक्टर हैं। 

सहुलियतों से लैस होगा एनएच-59

- एम्बुलेंस, क्रेन, वॉशरूम के साथ ही मेडिकल एड पोस्ट भी
इंदौर. विनोद शर्मा ।
लेटलतीफी का इतिहास गढ़ चुके इंदौर-अहमदाबाद मार्ग (एनएच-59) नए साल में जनसुविधाओं से लैस होगा। सबकुछ ठिक रहा तो 2016 खत्म होने से पहले इस हाईवे एम्बुलैंस, क्रेन, मेडिकल एड पोस्ट और ट्रेफिक एड पोस्ट के साथ ही तकरीबन एक लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा सड़क में आ रहे 31 हजार पेड़ों का टांसप्लांटेशन भी किया जाएगा।
डिजाइन बिल्ट फाइनेंस आॅपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) सिस्टम के तहत इंदौर-गुजरात सीमा के बीच 161.5 किलोमीटर (9.500 से किलोमीटर 171 तक) लंबे फोरलेन करीब छह साल से बन रहा है। सरकारी अनदेखी और कंपनी की ढिलाई के कारण अर्से तक काम बंद रहने के बाद बीते कुछ दिनों से निर्माण में तेजी आई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2016 अंत तक सड़क फिनिशिंग टच ले लेगी। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआई) ने अनुबंध के आधार पर कंपनी से सड़क पर सहुलियतें विकसित करने को कह दिया है। इस संबंध में अक्टूबर 2014 से आधा दर्जन पत्र लिखे जा चुके हैं।
क्या-क्या सुविधाएं विकसित होगी
बस बे, बस शेल्टर, इंट्री एक्जिट रेम्प, बड़े जंक्शन, माइनर जंक्शन, हाईवे लाइटिंग, रोड फर्नीचर, मेटल क्रश बेरियर, कॉन्क्रिट क्रेश बेरियर, एम.एस.रैलिंग, फुटपाथ, पौधारोपण, हाईवे पेट्रोल, एम्बुलेंस, के्रेन, टोल प्लाजा, ईसीबी, ट्रेफिक एड पोस्ट, मेडिकल एड पोस्ट और वॉशरूम।
लगना है1 लाख पौधे, लगे 32 हजार
आईवीआरसीएल और एनएचएआई के बीच हुए अनुबंध के अनुसार एनएच-59 पर 660/किलोमीटर पौधे लगाए जाना है। रोड बन रही है 161.5 किलोमीटर। यानी कुल पौधे लगाना होंगे 106590 पौधे लगना है सड़क के दोनों तरफ । दो पौधों के बीच 1.5 मीटर की दूरी होगी। 18 नवंबर 2015 तक 78.1 किलोमीटर लंबे हिस्से में 32150 पौधे लगाए जा चुके हैं। पौधारोपण का यह काम अनुबंध के हिसाब से फरवरी 2013 तक पूरा करना था लेकिन दिसंबर 2012 से मई 2014 तक काम बंद रहने के कारण पौधारोपण नहीं हो पाया। काम शुरू जून 2015 से। इस पूरे मामले को लेकर फरवरी 2014 में एनएचएआई कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी भी दे चुका है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पर तकरीबन 3.1 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
31 हजार पेड़ ट्रांसप्लांट होगा...
31 हजार पेड़ ऐसे चिह्नित किए गए हैं जो सड़क के बीचोबीच आ रहे हैं। इन पेड़ों को सड़क किनारे ट्रांसप्लांट किया जाना है कतारबद्ध। पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने के लिए अगली बरसात (31 अगस्त 2016) तक का वक्त दिया गया है। हालांकि अब तक ट्रांसप्लांटेशन शुरू नहीं हुआ है।
अभी यह है स्थिति...
सुविधा कुल कंपलिट बनना है
बस बे 53 2 51
बस स्टॉप 23 0 23
मेजर जंक्शन 33 0 33
माइनर जंक्शन 76 0 76
लाइटिंग 33 0 33
वॉश रूम 2 0 2
मेडिकल एड पोस्ट 2 0 2
ट्रेफिक एड पोस्ट 2 0 2
टोल प्लाजा 2 0 2
एम्बुलेंस 2 0 2
क्रेन 2 0 2

मुकाता के तालाबों पर किसानों का कब्जा

सांवेर तहसील के गांव में फेल कलेक्टर का कब्जा मुक्त सरकारी जमीन अभियान
इंदौर. विनोद शर्मा ।
शहर में नजूल और सीलिंग की जमीनें कब्जा मुक्त कराने के लिए कलेक्टर जितना जोर दे रहे हैं वहीं स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कब्जे बढ़ रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण सांवेर से लगा गांव मुकाता है। यहां तालाब की जमीन पर लगातार किसानों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। इसका खुलासा दो पक्षों की आपसी शिकवा-शिकायत के बाद हुआ। बहरहाल, सांवेर तहसील में बैठे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।
देपालपुर रोड पर सांवेर से महज ढ़ाई किलोमीटर दूर मुकाता राजस्व रिकार्ड में जल संसाधन के मामले में संपन्न है। रिकार्ड के अनुसार यहां कुल 114 एकड़ जमीन पर दो तालाब हैं। इनमें एक तालाब 28 एकड़ का है जबकि दूसरा 84 एकड़ का। इन दोनों तालाबों में किसान कब्जा करके खेती कर रहे हैं। कुछ किसानों ने मिट्टी का भराव करके जमीन को तालाब की जद से दूर करने के प्रयास भी किए हैं। जितनी जमीन पर कब्जा हुआ है उसकी बाजार कीमत करीब दस करोड़ है।
34 एकड़ जमीन पर कब्जा...
- 84 एकड़ का जो तालाब है उसमें 50 एकड़ जमीन ही जंगली झाड़ियों के कारण बची हुई है बाकी 34 एकड़ जमीन पर मुकाता में ही रहने वाले यादव परिवार ने खेती शुरू कर दी है।
- तालाब में तीन तरफ पाल है। पिछले हिस्से में एक नाली है जो सीमांंकन की तरह नजर आता है। इस नाली और तालाब के बीच खेती हो रही है। तालाब की लंबाई 800 मीटर है। इस 800 मीटर की लंबाई में आधा दर्जन से अधिक किसान खेती कर रहे हैं।
- यहां खेती करने वाले किसान रामरतन पिता लक्ष्मण ने कब्जा स्वीकारा लेकिन कहा कि कब्जा बहुत ही छोटे हिस्से पर है जबकि राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 334/1 की 1.064 हेक्टेयर जमीन उनके नाम दर्ज है। ये जमीन सांवेर की ओर तालाब की पाल के पार है। जबकि उनकी खेती नाली और तालाब के बीच जमीन पर है करीब दो-पांच एकड़ में।
- तालाब से लगी है इनकी जमीन। सर्वे नं. 336 और 375/1 (हरिसिंह पिता रामसिंह), 373 (धर्मपालसिंह और उनके भाई शिवनारायण), 372/1 (गोपाल पिता शिवनारायण), 372/1 (महेश बद्रीलाल), 370/2 (गंगाराम पिता लक्ष्मण) 370/3 (बद्रीचंद पिता आत्माराम), 370/1 (नारायण), 369/2(नगजीराम), 369/1 (मनोहर), 340/2 (मंजूला बाई), 340(मादू, महेशराव)। इनमें से भी कुछ ने तालाब की जमीन पर खेती शुरू कर दी है जबकि कुछ ने इनकी और तालाब की जमीन के बीच खेती शुरू कर दी।
- इसमें सर्वे नं. 232/1, 232/2 और 341/1 और 341/2 के बीच बड़ी जमीन पर कब्जा है।
5 एकड़ में कब्जा...
28 एकड़ का दूसरा तालाब है जो कांकड़ से लगा है। इस तालाब में बड़े तालाब के मुकाबले कब्जे कम है। यहां सर्वे नं. 327 और 328 के पास ही कब्जा है। तकरीबन पांच एकड़ जमीन पर अवैधानिक खेती हो रही है। सरकार की अनदेखी के कारण कब्जा बढ़ रहा है।
तालाब के बीच की सरकारी जमीन पर भी कब्जा
बड़े तालाब दो खसरे (337 और 339) की जमीन पर है। इनके बीच सर्वे नं. 338 की 0.227 हेक्टेयर और सर्वे नं. 371 की 0.413 हेक्टेयर जमीन है जो सरकारी है। सर्वे नं. 371 जो तालाब से सर्वे नं. कांकड़ (सर्वे नं. 395) तक रास्ते की तरह जाती है। इस पर भी किसानों ने कब्जा करके खेती शुरू कर दी।
ऐसे उजागर हुई कहानी...
इन तालाबों में मछली पालन का ठेका जिला प्रशासन ने एक स्व सहायता समूह को दे रखा है। लगातार कब्जे और तालाब के पानी के अवैधानिक दोहन से मछली पालन मुश्किल हो गया। इसीलिए स्वसहायता समूह ने एसडीएम आॅफिस में शिकायत की।
दूसरी और मुकातावासियों का कहना है कि स्वसहायता समूह ने मछली पालन का ठेका लिया था लेकिन बाद में तालाब का पानी बेचना शुरू कर दिया। जिसकी जमीन सिंचित नहीं है वे किसान पानी खरीदते थे। सरकारी जांच में जब इसका खुलासा हुआ तो स्व सहायता समूह ने कब्जे की कहानी गढ़ना शुरू कर दी।
नजूल और सरकारी जमीन
खसरा नं. रकबा भू-उपयोग
321 1.315 बाँध
322 11.392 तालाब
337 14.682 तालाब
339 19.999 तालाब

तीन लेन का फ्लाइओवर तैयार, यातायात शुरू

इंदौर-देवास सिक्सलेन
इंदौर.चीफ रिपोर्टर।
अर्से तक काम रूके रहने के बाद आखिरकार इंदौर-देवास सिक्सलेन का दूसरा फ्लाइओवर तैयार हो गया। मांगल्या जंक्शन पर तैयार हुआ यह फ्लाईओवर तीन लेन है और इसका इस्तेमाल इंदौर से देवास की ओर जाने वाले वाहन की करेंगे।
तकरीबन सवा तीन सौ करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर पेडेस्ट्रियन अंडर पास (पीयूपी) और व्हीकल अंडर पास (वीयूपी) सहित चार फ्लाय ओवर बनना है। राऊ जंक्शन, खंडवा रोड, नेमावर रोड और मांगलिया जंक्शन। नेमावर रोड के बाद यह दूसरा फ्लाइओवर है जिस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बाकी तीनों फ्लाइओवर सिक्सेलन है। मांगलिया ही तीन लेन है। इसकी चौड़ाई करीब 15 मीटर है।
ऐसा है मांगलिया फ्लायओवर...
- नई टोलप्लाजा के पास बना है फ्लाइओवर।
- इंदौर से जिसे देवास जाना है वही फ्लायओवर से होकर गुजर सकेगा। देवास से इंदौर आने वाले लोग सेम लेवल में आएंगे। यानी उनके लिए ब्रिज पास ही तीन लेन रोड बनेगी। अब तक दो लेन ही रोड है। तीसरी को जमीन का इंतजार है।
ऐसा हो जाएगा मांगलिया जंक्शन
देवास से मांगलिया-देवास नाका की ओर जाने वाले वाहन राइट टर्न लेकर फ्लाय ओवर के नीचे से जाएंगे। उनकी सहुलियत के लिए जंक्शन से टोल प्लाजा तक सड़क पुराना एबी रोड भी सिक्सलेन बनाया जा रहा है। इस सिक्सेलन का बड़ा हिस्सा मांगलिया से देवास जाने वाले भी करेेंगे।
क्यों बनेगा 3 लेन...
- इंदौर-देवास के बीच मांगलिया बड़ा जंक्शन है जो पुराने एबी रोड को मांगलिया और देवासनाका से लेकर नई लोहामंडी तक जोड़ता है क्योंकि सिटी में भारी वाहनों की आवाजाही बंद है।
- वैसे भी अभी देवास से जितने ट्रक इंदौर आते हैं उनमें से ज्यादातर मांगलिया की ओर मुड़ जाते हैं।
- क्रॉसिंग बड़ा था और आईडीटीएल को इसे ब्रेकलेस बनाना था इसीलिए तीन लेन ऊपर से निकालकर, तीन लेन नीचे लाए ताकि फ्लायओवर के नीचे से लोग आराम से निकले। 

जो बेटे 120 रुपए नहीं दे पाए, वे देंगे पिता को 4 बीघा जमीन

- सांवेर जनसुनवाई में अफसरों ने दिलाया परेशान पिता को हक
- 30-30 रुपए महीना मांगा था जो नहीं मिला, तब पहुंचे जनसुनवाई 
इंदौर. विनोद शर्मा । 
आमतौर पर जायदाद के लिए बच्चे माता-पिता के खिलाफ कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटते नजर आते हैं वहीं लालाखेड़ा (सांवेर) के भेरूलाल पिता गणपत अपने बच्चों की नाइंसाफी से परेशान है। चार बेटों से कुल 120 रुपए महीना मांगने के बाद भी भेरूलाल को झिड़कियां ही मिली लेकिन जब उन्होंने प्रशासन की मदद ली तो बेटों को अपने हिस्से से एक-एक बिघा जमीन पिता के नाम करने की सहमति देना पड़ी। बहरहाल, अधिकारियों ने जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मंगलवार को सांवेर एसडीएम अनिल बनवारिया के सामने अजब केस आया। बच्चों की बेरूखी से परेशान लालाखेड़ी निवासी भेरूलाल ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि उनके चार बेटे और दो बेटियां हैं। उन्होंने बताया लालाखेड़ा की सर्वे नं. 132/2, 179/1/2, 179/2 और 180 की तकरीबन साढेÞ 15 एकड़ जमीन मेरी पत्नी जानी बाई के नाम थी। पत्नी की मौत के बाद 23 दिसंबर 2013 को हुए नामांतरण आदेश (क्रमांक-7) से जमीन मृतक के बेटों चुन्नीलाल, रणछोड, मिश्रीलाल, हीरालाल और बेटियों राजुबाई व चतरबाई के नाम चढ़ गई। मैं रणछोड़ के साथ रहने लगा। बाकी बच्चों ने बात बंद कर दी। इस बीच उनके बेटों ने जमीन इन्दौर जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या शाखा सांवेर के पास गिरवी रख दी। मुझे कुछ नहीं मिला।
30-30 रुपए महीना नहीं दे पाए...
भेरूलाल ने बताया कि न जमीन मिली, न ही खर्च। मैंने चारों बच्चों से कहा कि मुझे तो सिर्फ 30-30 रुपए महीना ही दे दिया करो, मैं 120 रुपए महीने में काम चला लूंगा। मेरा कोई अनावश्यक खर्च भी नहीं है। सामान्य जरूरत रहती है। सभी ने यह कहते हुए पैसा देने से मना कर दिया कि अब आपका कोई हक नहीं बनता।
अब चार बिघा जमीन मिलेगी...
एसडीएम बनवारिया और तहसीलदार हुड्डा ने तत्काल भेरूलाल के बेटों को बुलवाया। थोड़ी चेतावनी और थोड़ी समझाइश के अंदाज में उन्होंने कह दिया अपने हिस्से से एक-एक बिघा जमीन तो आपको पिता को देना ही पड़ेगी। वरना ये कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर चारों बेटों ने एक-एक बीघा जमीन पिता को देने की सहमति भी दे दी। इतना ही नहीं ईलाज के लिए पिता को पैसे भी दिए।
दो-तीन दिन में नामांतरण कर देंगे...
चारों बेटों ने भेरूलाल को जमीन देने की सहमति दे दी है। नामांतरण की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। उम्मीद है सप्ताह अंत तक भेरूलाल को जमीन मिल जाएगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि जनसुनवाई में आने वाले हर पीड़ित की समस्या हल हो।
अनिल बनवारिया, एसडीएम

चिखली के ‘झगड़े’ पर टिकी पुलिस की निगाह

एडवोकेट योगेंद्र गर्ग हत्याकांड 
190 एकड़ जमीन को लेकर दस्तक और बशारत खां परिवार के बीच है विवाद
इंदौर. विनोद शर्मा । 
पिछले दिनों महू में हुई एडवोकेट योगेंद्र गर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने उन तमाम जमीन के केसों की जो फाइलें खंगालना शुरू की है उनमें एक फाइल चिखली की बेशकीमती जमीन की भी है। उक्त जमीन को लेकर जूना रिसाला के एक परिवार और इंदौर के ही एक पार्षद के परिवार के बीच विवाद चल रहा है। पुलिस जांच में यह बिंदु प्रमुख है। पुलिस इसे लेकर अब इंदौर और सिमरोल में सूत्र तलाश रही है।
मामला चिखली का है। यहां जूना रिसाला इंदौर के मोहम्मद बशारत खां उर्फ ठेकेदार और उनके परिवार की तकरबीन 400 एकड़ से अधिक जमीन थी। इसमें से तकरीबन 250 एकड़ जमीन अब भी इस परिवार के पास है। इसी गांव में तकरीबन 190 एकड़ जमीन इंदौर के शेख मोहम्मद सलीम, शेख मोहम्मद युनुस, शेख मोहम्मद असलम और उनके परिवार के नाम दर्ज है। यह कांग्रेस पार्षद अनवर दस्तक का परिवार है। इसमें से ज्यादातर जमीनें इस परिवार ने मोहम्मद बशारत खां के परिवार ‘जो आपसी विवाद के बाद बिखर गए थे लेकिनन बाद में एक हो गए’, से 2008-09 से 2012-13 के बीच खरीदी है। बाद में बशारत खां के परिवार ने सौदे को ठगी बताया। पूरा परिवार एक हो गया। सौदों पर आपत्ति आई। कोर्ट केस शुरू हुए। बशारत खां परिवार ने केस लड़ने की जिम्मेदारी दी महू के योगेश गर्ग को।
सीलिंग प्रभावित जमीनें भी खरीदी है...
बशारत खां परिवार का आरोप है कि दस्तक परिवार ने जितनी जमीनें खरीदी हैं उनमें कई ऐसी भी हैं जिनका कि सीलिंग को लेकर प्रशासन के साथ विवाद चल रहा है। कुछ जमीनें सरकारी भी है। इसी तरह माचला में भी सरकारी पट्टे की जमीनें खरीदी है।
दबाव प्रभाव बनाया, काम नहीं आया...
सूत्रों की मानें तो केस को लेकर मो.सलीम व उनके परिवार की गर्ग से कई बार बात हुई। कभी नरम, कभी गरम। हालांकि बातचीत या दबाव प्रभाव काम नहीं आया। गर्ग खां परिवार के लिए निष्ठा से लगे रहे। इसकी पुष्टि गर्ग के साथियों ने भी की। उनकी मानें तो गर्ग अक्सर इस प्रकरण में दबाव का जिक्र किया करते थे।
केस भी दर्ज कराया...
दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई कि मो.सलीम ने मो.बशारत खां और उनके परिवार के खिलाफ सिमरोल थाने में चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज कराई थी। रिपोर्ट (अपराध क्रमांक 134) आईपीसी की धारा 379 के तहत 15 अपै्रल 2015 को दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट शेख मोहम्मद युनुस और शेख मोहम्मद सलीम ने साहिद, सादिक साजिद और मोइन उर्फ जुगनू पिता बशारत खां के खिलाफ लिखाई थी। जांच जारी है। हालांकि पुलिस को आरोप की पुष्टि करते कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।
पुलिस की निगाहें क्यों..
2008 में जब यह जमीनें खरीदी-बेची जा रही थी तब चिखली गांव में जमीन का भाव 20-30 रुपए वर्गफीट था। चूंकि सिमरोल में आईआईटी बन रहा है और आईआईटी का पिछला हिस्सा चिखली गांव से लगा है। आईआईटी की आमद के समाचार के साथ ही न सिर्फ चिखली बल्कि घोसीखेड़ा, पठान पीपल्या व आसपास के गांव में जमीन की कीमतें 400-800 रुपए वर्गफीट तक पहुंच गई है। कई कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी काट दी। चिखली में ही आधा दर्जन कॉलोनियां और फार्म हाउस आकार ले रहे हैं। ऐसे में जमीन को लेकर जंग जायज है वह भी तब जब जमीन 190 एकड़ हो।
यह है बशारत खां का परिवार
मो.बशारतखां पिता करामतखां, इशहाकबी बेवा मो.शराफत खां,  मो.सलामत खां, मो.रियासत खां,  मो. शौकत खां, शहादत खां नरगिस बी, आलियाबी पिता मो.शराफत खां, शमाजहां बेवा मो.शराफत, मो.हुसैन खा, मो.आसिफ,  मो.आरिफ,  नाजराबी पिता मो.शराफत खां, शाबराबी उर्फ रानीबी बेवा मो.शराफत खां, मो.मुश्ताक खां मो. इनायत खां मुमताज बी पिता मो. शराफत खां, मुस्सबीर पिता सरफराज एहमद, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद जुगनु।
जांच कर रहे हैं...
गर्ग जमीन के जो केस लड़ रहे थे उन हर एक मामले पर पुलिस जांच कर रही है। चिखली की जमीन को लेकर भी जो विवाद है उसकी जांच कर रहे हैं।
अरविंद तिवारी, एडिशनल एसपी
जमीन को लेकर विवाद जारी है। केस एडवोकेट योगेंद्र गर्ग ही लड़ रहे थे। हमारे खिलाफ सिमरोल थाने में केस भी दर्ज कराया हुआ है। गर्ग की हत्या के मामले में हमारे केस को भी जांच के दायरे में रखा गया है तो अच्छा है।

(लगातार कोशिश की लेकिन मो.युनुस और मो.सलीम से बात नहीं हो पाई। पार्षद अनवर दस्तक को भी फोन लगाया लेकिन लगा नहीं।)

बिना विकास अनुमति तनने लगी प्राइम एक्सोटिका

प्रेमश्री देवकॉन को एसडीएम सांवेर ने थमाया नोटिस, ले-आउट निरस्त होगा !
इंदौर. विनोद शर्मा ।
बायपास से लगे सुल्लाखेड़ी में बिना विकास अनुमति के प्रेमश्री समूह की टाउनशीप प्राइम एक्सोटिका आकार ले रही है। मुण्डलाबाग की सरकरी जमीन पर कब्जा किया सो अलग। इस खुलासे के बाद एसडीएम सांवेर अनिल बनवारिया ने प्राइम एक्सोटिका के निर्माण पर रोक लगा दी है, हालांकि रोक के बावजूद मौके पर काम जारी है।
जितनी ऊंची टाउनशिप, उनकी जमीनी हकीकत उतनी ही जर्जर। इसका बड़ा उदाहरण है सुल्लाखेड़ी में जी.डी.गोयनका स्कूल के सामने बन रही प्राइम एक्सोटिका टाउनशीप। सुविधाओं के सब्जबाग के साथ बन रहे प्रेमश्री समूह के इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट की एसडीएम बनवारिया के औचक निरीक्षण के दौरान सारी हकीकत सामने आ गई। बीते दिनों बनवारिया ने कारण बताओ नोटिस देते हुए टाउनशिप का काम रोकने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी जमीन भी जीम गए...
जांच रिपोर्ट के अनुसार सुल्लाखेड़ी से लगे ग्राम मुण्डलाबाग की सर्वे नं. 1 की 3.318 हेक्टेर जमीन के 20 बाय 1000 फीट हिस्से पर प्रेमश्री देवकॉन प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर राजकुमार पिता प्रेमचंद जैन निवासी मेट्रो टॉवर इंदर ने अपनी निजी जमीन पर आने-जाने का रास्ता बना दिया। इस संबंध में प्रकरण भी दर्ज हुआ। दंड वसूलकर कब्जा भी हटाया गया।
अभिन्यास में पूर्व से पश्चिम दिशा  की ओर जाने वाले 30 मीटर चौड़े पहुंचमार्ग के लिए ग्राम मुण्डलाबाग की सर्वे नं. 1 की जमीन को कांकड़ बताया गया। इसी आधार पर नक्शा पास हुआ। जबकि जिसे काकड़ बताया असल में वह जमीन ग्राम कोटवार के लिए निर्धारित सेवा भूमि है। इसीलिए स्वीकृत नक्शे की दोबारा जांच के लिए 29 सितंबर 2015 को टीएंडसीपी डिपार्टमेंट को भी एसडीएम कार्यालय की ओर से पत्र लिखा गया है।
बना अनुमति कैसे शुरू कर दिया काम...
प्रेम श्री देवकॉन तर्फे राजकुमार जैन व अन्य ने 22 दिसंबर 2011 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) से आवासीय प्रयोजन के साथ भू-अभिन्यास स्वीकृत (प. 8826/नग्रानि/2011) कराया था। इसके बाद जमीन का डायवर्शन भी हुआ लेकिन कॉलोनाइजर ने विकास अनुमति मिले बिना ही मौके पर काम शुरू कर दिया। अभी भी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है जबकि मौके पर 25 प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है।
ऐसे मिलती है विकास अनुमति...
-- पंचायती राज अधिनियम के तहत गांवों में कॉलोनी विकास को लेकर नए नियम बनने के बाद इंदौर जिले में कॉलोनी विकास के लिए कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करते हैं।
-- गांव में कॉलोनी काटने के लिए कॉलोनाइजर को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। कमेटी में शामिल एसडीओ राजस्व, पीडब्ल्यूडी, पीएचई आदि विभागों के अधिकारी स्थल निरीक्षण करेंगे। इसके बाद इन अधिकारियों की कमेटी कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करेगी।
-- कॉलोनाइजर प्रेजेंटेशन देगा कि कॉलोनी में किस स्तर की सड़क, बिजली, पानी और सीवेज की लाइन होगी। रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन देखने के बाद तय करेंगे कि कॉलोनी को विकास अनुमति दी जाए या नहीं। यदि कोई कमी या खामी रही तो कमेटी कॉलोनाइजर को बताएगी। इन्हें दूर करने के लिए उसे एक सप्ताह का समय और दिया जाएगा। प्लान से संतुष्ट होने के बाद ही कलेक्टर विकास अनुमति जारी करेंगे।  
ले-आउट निरस्त करना ही उचित है...
22 दिसंबर 2011 को झूठी जानकारी देकर जो ले-आउट मंजूर कराया गया था उसकी वैधता 21 दिसंबर 2012 तक की थी। बिना विकास अनुमति के काम भी शुरू कर दिया गया। इसीलिए कॉलोनी का ले-आउट निरस्त करना ही उचित होगा। इस संबंध में कलेक्टर को भी पत्र लिखा है।
अनिल बनवारिया, एसडीएम
सांवेर