सख्त सरकार, टूटेगा अवैध लॉजीपार्क का द्वार

अर्जुन बरोदा में एम्पायर समूह की मनमानी को अफसरों का करारा जवाब
 बिना अनुमति शुरू किया विकास, प्रशासन ने नामांतरण पर भी लगाई रोक
इंदौर. विनोद शर्मा ।
कॉलोनी के नाम पर कालापीला करने की कला में पारंगत इंदौर के जमीनी ‘जादूगर’ अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ‘हुनर’ से कानून-कायदों को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण एबी रोड स्थित अर्जुन बरोदा गांव में आकार ले रही एम्पायर लॉजीपार्क है। सुविधाओं का सब्जबाग दिखाकर बेचे जा रहे इस लॉजीपार्क का विकास जिला प्रशासन से विकास अनुमति लिए बिना ही किया जा रहा है। बहरहाल, सांवेर एसडीएम ने भी भू-माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेरते हुए बिना अनुमति हुए विकास को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली है। इस कड़ी में लॉजीपार्क के भव्य द्वार को तोड़ने के नोटिस दे दिए गए हैं।
राजस्व दस्तावेजों के अनुसार ग्राम अर्जुन बरोदा में राधेश्वरी डेवलपर्स प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर साकेत कुमार पिता सुरेशकुमार के नाम पर 26.884 हेक्टेयर जमीन है। 25 वर्षों में एम्पायर स्टेट, एम्पायर रेसीडेंसी, एम्पायर विक्टोरी सहित आधा दर्जन से अधिक आवासीय प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एम्पायर समूह इस जमीन पर लॉजीपार्क बनाकर गैर आवासीय प्लॉट बेच रहा है। लॉजीपार्क के लिए 3 अपै्रल 2014 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ले-आउट मंजूर (2383/एसपी/आउट-2/14/नग्रानि/2014) मंजूर किया था। टीएंडसीपी द्वारा स्वीकृत नक्शे के आधार पर जमीन का डायवर्शन भी हुआ लेकिन टीएंडसीपी के स्वीकृति आदेश की कंडिका क्रमांक 2 का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने विकास अनुमति नहीं ली और विकास कार्य शुरू कर दिए।
कोर्ट ने नहीं कहा विकास अनुमति की जरूरत नहीं
कंपनी ने विकास अनुमति नहीं ली और प्रशासनिक कार्रवाई को मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खण्डपीठ में चुनौती दी। अक्टूबर 2015 को कंपनी को लिखे एक पत्र में सांवेर एसडीएम  ने स्पष्ट कर दिया कि आपने कोर्ट में याचिका (2876/2015) दायर की। 11 मई 2015 को कोर्ट ने विकास कार्य न रोकने के आदेश दिए लेकिन माननीय न्यायालय ने यह कहीं भी नहीं कहा कि आपको मप्र पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत विकास अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको आदेशित किया जाता है कि आप विकास अनुमति के लिए आवेदन करें।
संभागायुक्त को भी दे चुके हैं जानकारी
दिसंबर 2015 में एसडीएम, सांवेर ने संभागायुक्त को पत्र लिखा और मामले की सूचना दी। कॉलोनाइजर की मनमानी का हवाला देते हुए बताया कि अक्टूबर 2015 में पत्र लिखने के बाद भी आज दिन तक कंपनी ने अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया। मौके पर गेट बनाया जा रहा है।
तो बलपूर्वक हटाएंगे गेट
जनवरी 2016 में एसडीएम ने एक बार फिर आर.सी.डेवलपर्स और राधेश्वरी डेवलपर्स को नोटिस दिया और अनुमति न मिलने तक विकास कार्य रोकने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि लॉजी पार्क में जो गेट बनाया जा रहा है वह अवैध है। इसीलिए तत्काल इस गेट को हटाएं। अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गेट को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी।
ताकि न बिके प्लॉट, न हो नामांतरण
मप्र भूमि विकास अधिनियम और मप्र पंचायती राज अधिनियम के तहत एक बार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से ले-आउट मंजूर होने के बाद बिना विकास अनुमति के पूरी जमीन को भूखंड के रूप में विकसित किया जा सकता है और न ही एक पूर्ण सर्वे क्रमांक के रूप में बेचा जा सकता है। ऐसे में यदि लॉजीपार्क में सौदा करके जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है या पहले बेचे गए प्लॉट का नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो उसे मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत सक्षम अधिकारी निरस्त कर सकता है। एसडीएम ने शिप्रा टप्पा के नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक (डायवर्सन) और पटवारी (अर्जुन बरोदा) को नामांतरण पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं।
एक नजर में एम्पायर पार्क...
सर्वे नं. 2, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 9/3, 25/1/1/1, 25/1/1/2, 30/2, 31, 32/1/1/2, 32/1/2, 33/1/1, 33/1/2, 33/1/3, 33/1/4, 33/2, 33/3, 34/1, 34/2, 35/1 ,35/2, 39/1, 39/3, 42, 43, 114, 115/2/1, 115/2/2, 116/1/1, 116/1/2, 116/1/3/1, 116/2/1/1, 116/3, 116/4/1, 116/6/1/1, 116/6/2/1, 117/1/1, 117/2/1, 119/1, 120/2, 120/3
मालिक - राधेश्वरी डेवलपर्स प्रा.लि. तर्फे साकेत सुरेशकुमार
कुल जमीन - 26.884 हेक्टेयर
नामांतरण - 2 सितंबर 2013
टीसीपी - 3 अपै्रल 2014
डायवर्शन - 1 जुलाई 2014
डायवर्ट जमीन -  2893770 वर्गफीट
क्या-क्या बना - गेट, बाउंड्रीवाल

इंदौर के केशव के खिलाफ दीपशिक्षा ने लिखाई घरेलू हिंसा की शिकायत

2012 में दोनों की थी शादी, 2015 में हुआ ब्रेकअप, 2016 में तलाक
मुंबई/इंदौर. दबंग रिपोर्टर ।
बिग बॉस के सीजन 8 में कंटेस्टेंट रहीं दीपशिखा नागपाल ने गुरुवार को दूसरे एक्स हसबैंक केशवकिशन अरोड़ा ‘जो कि इंदौर के रहने वाले हैं’,  के खिलाफ  बंगुरनगर थाने में घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने धारा 323 और 506 के तहत केस दर्ज करने के बाद केशव के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाने पहुंची दीपशिखा ने एफआईआर दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि केशव से उनकी शादी 19 जनवरी 2012 में दूसरी शादी की थी। 2015 में ब्रेकअप हुुआ। 24 फरवरी 2016 को बांद्रा कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। संबंध खत्म होने के बावजूद 8 मार्च को किशन मेरे घर पहुंचा और  पैसे मांगने लगा। लेकिन जब मैंने इनकार कर दिया तो केशव ने डंडे से मेरी पिटाई शुरू कर दी। घटनाक्रम के दौरान दीपशिखा और उनका बेटा विवान ही घर पर था। दीपशिखा बताती हैं कि मैंने केशव के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और वहां से मुझे एनसी (नॉन कॉग्निजबल आॅफेन्स) दिया है, लेकिन मैं अब एफआईआर करना चाहती हूं।
2015 में भी दर्ज कराई थी शिकायत
दीपशिखा ने केशव के खिलाफ 13 अपै्रल 2015 को भी शिकायत की थी। उस दौरान उनका आरोप था कि केशव ने उनके घर में घुसकर उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस सुरक्षा की भी मांग की।
क्यों हुआ ब्रेकअप...
27 जनवरी 1977 को जन्मी दीपशिखा ने 1994 में बेताज बादशाह से बॉलीवुड में इंट्री की। 22 वर्षों में उन्होंने ‘बादशाह’, ‘दिललगी’, ‘कॉर्पोरेट’, ‘पार्टनर’ और 2015 में आई ‘सेकंड हैंड हसबैंड’ सहित 24 फिल्मों में काम किया। 1997 से 2016 के बीच 16 सीरियल किए। वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद केशव का करियर परवान नहीं चढ़ा। उन्हें बॉलीवुड में दीपशिखा ने अपनी ही फिल्म ये दुरियां में ब्रेक दिया। दीपशिखा और केशव 2009 से एक-दूसरे के करीब थे। इस फिल्म में लीड रोल, स्टोरी, स्क्रीनप्ले, प्रोडक्शन और डायरेक्शन तक सारी कमान दीपशिखा ने संभाली। 26 अगस्त 2011 में फिल्म रिलीज हुई। जनवरी 2012 में दोनों ने शादी कर ली। दिल्ली और मुंबई के साथ इंदौर में भी जश्न हुआ। शादी के बाद केशव के सितारे नहीं चले। वे आखिरी बार 2013 में दीपशिखा के साथ ही नच बलिये-5 में ही नजर आए। यहां भी वे लंबी पारी नहीं खेल पाए। जल्द ही एलिमिनेट हो गए। केशव को दीपशिखा की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए बात बिगड़ी और ब्रेकअप हुआ।
1997 में की थी पहली शादी
2012 में केशव से दीपशिखा की दूसरी शादी हुई। इससे पहले 1997 में उन्होंने मलयालम और हिंदी फिल्मों के अभिनेता जीत उपेन्द्र से शादी की थी। 2007 में दोनों का तलाक हो गया था। पहले पति से उन्हें दो बच्चे हैं। वेधिका उपेंद्र और विवान उपेंद्र। अपने पहले प्यार के बिखरे के आत्मअनुभव को ही दीपशिखा ने ‘ये दुरिया’ फिल्म में दिखाया था।

एमएसएस फुड ने दी डीम्ड प्रोडक्शन को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती

मप्र हाईकोर्ट की प्रोसिडिंग पर स्टे
इंदौर. चीफ रिपोर्टर ।
एक्साइज ड्यूटी की जद में आने वाले प्रोडक्ट का उत्पादन भले 15 दिन हो लेकिन ड्यूटी पूरे महीने की आरोपित की जाती है। बाकी दिन भले मशीनें बंद ही क्यों न पड़ी रही हो। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ देशभर में पहले ही आवाज बुलंद थी शुक्रवार को इंदौर की एमएसएस फुड प्रोडक्ट ने भी सुप्रीमकोर्ट में नोटिफिकेशन और उसके आधार पर विभाग द्वारा आरोपित की गई ड्यूटी को चुनौती दे दी। अब मामले की सुनवाई सिर्फ सुप्रीमकोर्ट में ही होगी।
पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और ड्यूटी संग्रह) नियम 2008 के तहत 1 जुलाई 2008 को सेंट्रल एक्साइज ने नोटिफिकेशन नं. 30/2008 जारी किया था। इसके आर्टिकल 226 कांस्टिट्यूशनल वैलिडिटी के तहत डीम्ड प्रोडक्शन पर एक्साइज ड्यूटी आरोपित की जाती है। इसी नियम के आधार पर एमएसएस फुड प्रोडक्ट प्रा.लि. की बंद मशीनों पर भी ड्यूटी आरोपित की गई। जिसे कंपनी ने पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन वहां सरकारी वकील ने दलील दी कि ऐसे प्रकरण सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद कंपनी ने सुप्रीमकोर्ट में रीट पीटिशन (डब्ल्यूपी) नं.  419/2016 दायर की जिस पर शुक्रवार को जस्टिस मदन बी.लोकरू  और एनबी रमन्ना की कोर्ट (नं.8) ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट की प्रोसिडिंग को यथास्थिति रखने के आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब इस मामले की सुनवाई सिर्फ सुप्रीमकोर्ट में ही होगी।
क्या है डीम्ड प्रोडक्ट
किस कीमत के कितने पान मसाला पाउच एक मशीन बनाती है इसका आंकलन करके प्रति मशीन एक्साइज ड्यूटी आरोपित की जाती है। जैसे एक मशीन 1 से 1.5 रुपए तक की कीमत वाले 3744000 पाउच बनाती है। इससे किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति इस बात से थी कि यदि कोई कंपनी इसी मशीन से 15 दिन में 1872000 पाउच बनाकर प्रोडक्शन बंद कर देती है तो उससे वही ड्यूटी क्यों वसूली जा रही है जो 3744000 पाउच बनाने के बाद वसूल की जाना चाहिए थी। मशीन बंद होने के बाद जिस वैचारिक प्रोडक्ट पर ड्यूटी आरोपित की जा रही है उसे डिम्ड प्रोडक्ट कहते हैं। यह मामला देश के अन्य राज्यों की हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीमकोर्ट तक पहले ही जा चुका है। मप्र की हाईकोर्ट से भी मामला वहां पहुंच गया।
क्यों लगाया गया केस..
इसी विवादित नोटिफिकेशन और उसके आर्टिकल का सहारा लेकर एमएसएस फूड पर टेक्लीकल ग्राउंड पर 8 करोड़ की ड्यूटी आरोपित की गई थी। जबकि कंपनी इस बात के तमाम प्रमाण पेश कर चुकी है कि उत्पादन उतना हुआ ही नहीं। कंपनी के कर्ताधर्ताओं के अनुसार उत्पादन बंद करके मशीनें बंद कर दी थी। बंद होने के बाद एक्साइज अफसरों ने मशीन का देखी और सील की। समय-समय पर इसका असेसमेंट भी हुआ। जितने दिन मशीन चली उतने दिन की ड्यूटी चुकाई। बावजूद इसके डिमांड नोटिस जारी किया। 

नाले और बगीच पर ही दे दिए साधुओं को प्लॉट

सिंहस्थ में अधिकारियों का सेटेलाइट प्रेम बना सिरदर्द
उज्जैन से विनोद शर्मा।
सर हमारा प्लॉट आवंटित कर दो...। आवंटन-पत्र बताओ..। वो क्या होता है..? तहसीलदार ने दिया होगा न ...। नहीं, वो तो यही बोले कि साहब के पास चले जाओ, प्लॉट मिल जाएगा...। हम प्लॉट तभी देंगे जब वहां से आवंटन पत्र आएगा...। साहब, हमें क्यों यहां से वहां दौड़ा रहे हो, पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं...। माफ करना महाराज, हम कुछ नहीं कर सकते...। जमीन को लेकर मारामारी की यह कहानी किसी कॉलोनी की नहीं बल्कि उज्जैन के मेला क्षेत्र की है जहां अफसरों की लेतलाली के कारण साधुओं को जमीन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हालात यह है कि अफसरों ने नालों की जमीन पर प्लॉट काट दिए।
उज्जैन में मेला क्षेत्र को छह हिस्सों में बांटा गया है। कालभैरव, मंगलनाथ, दत्त अखाड़ा, महाकाल, त्रिवेणी और चामुंडा क्षेत्र। इसमें दत्त अखाड़े में सबसे ज्यादा 2352, मंगलनाथ क्षेत्र में 1500 और कालभैरव क्षेत्र में 800 प्लॉट निकाले गए हैं। महाकाल, चामुंडा और त्रिवेणी में प्लॉट नहीं है। प्लॉट को लेकर यूं तो तीनों प्रमुख जोन में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही है लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब है मंगलनाथ क्षेत्र में। यहां आए दिन साधुओं और अधिकारियों के बीच विवाद के किस्से सामने आ रहे हैं। अपर कलेक्टर ने बताया अब तक 1200 से अधिक प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। अभी आवंटन जारी है।
जहां नाला, वहीं काट दिया प्लॉट
गुगल अर्थ और विकीमेपिया की सेटेलाइट इमेज पर स्कैल से जमीन नापकर अधिकारियों ने न सिर्फ मेला क्षेत्र डिजाइन किया बल्कि प्लॉटों की नंबरिंग भी कर दी। मैदान में जाकर मौका देखने तक की जहमत नहीं की। अब जब साधु आवंटन पत्र के साथ कब्जा लेने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि जहां प्लॉट बताया है वहां तो नाला बह रहा है। गड्ढा है या बगीचा बना है। गुरुवार को भी एक साधु को जहां प्लॉट का कब्जा दिया गया वहां जल जमाव था। बाद में साधु के विरोध के बाद अधिकारियों ने जमीन पर मिट्टी से भराव कर दिया। हालांकि बदबू अब भी बरकरार है।
साधुओं में हो रहा है झगड़ा..
सांदीपनि आश्रम के पास रामानंदी निर्मोही अखाड़े की जमीन और मंदिर है। यह जमीन मेला कार्यालय से भी आवंटित हुई है। शुक्रवार दापेहर 1 बजे निर्मोही अणि अखाड़ा के श्रीमहंत राजेंद्रदास, रामजीदास, परमात्मादास, , महेशदास सहित अन्य साधुओं ने जमीन पर पहुंचकर उनका सामान फेंक दिया। वाहनों में तोड़फोड़ की। रामेशवरदास, रामसहाय दास और नरसिंहदास के साथ मारपीट भी की। बंदुकें निकलने के बाद जीवाजीगंज पुलिस ने राजेंद्रदास, रामजीदास और उनके साथियों के खिलाफ धारा 427, 451 ,32, 506  और 34 के तहत केस दर्ज किया। बंदूकें कब्जे में ली।
एक का प्लॉट दूसरे को...
काम से जल्दी मुक्त होने के लिए पिछले सिंहस्थ की सूची को आधार बना कर उन साधु संतों को वहीं जमीन आवंटित कर दी है, जहां पिछले सिंहस्थ में जमीन दी गई थी। नंबरिंग उट पटांग है।  महंत सुखरामदास महाराज ने बताया कि जो प्लॉट आवंटित किया था वहां पहले किसी संत का आश्रम बन रहा था। बीते सिंहस्थ हमें जिस नंबर की जमीन दी थी वह भी बदल गया जबकि बाकी का वही नंबर है।
बुनियादी सुविधा का भी संकट
मंगलनाथ में जमीन पाने के बाद भी कई संत सुविधाओं के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। कहीं जमीन आवंटन के बावजूद जमीन बराबर नहीं है। कहीं न नल के पते हैं, न ही बिजली के। न सुविधाघर के। महंत रामस्वरू ने बताया कि जमीन मिल गई है लेकिन पानी-बिजली नहीं है। पड़ौस में खेत है और किसान भला आदमी है जो पानी दे रहा है।

दूसरी टोल प्लाजा से पहले ही लागत वसूल

इंदौर-खलघाट फोरलेन
- पीथमपुर-मानपुर-महेश्वर-धामनोद के लिए देना होगा टोल टैक्स
- आम्रपाली-2 के सामने बन रही है 10 लेन की प्लाजा 
इंदौर. विनोद शर्मा । 
अब इंदौर से पीथमपुर, मानपुर, महेश्वर, धामनोद आने-जाने के लिए इंदौर-खलघाट फोरलेन पर टोल टैक्स देना होगा। जनविरोध के कारण बीते सात साल में टोल वसूली में नाकाम रही ओरियंटल पाथवे (इंडिया) लि. इसके लिए आम्रपाली-2 के सामने टोल प्लाजा बना रही है। हालांकि टोल बनने से पहले ही प्रोजेक्ट की लागत से ज्यादा टोल वसूली हो चुकी है जबकि अनुबंध की अवधि बाकी है। अभी कंपनी की एक मात्र टोल प्लाजा पर फोरव्हीलर से 80 रुपए वसूले जा रहे हैं जो नई प्लाजा बनने के बाद दो हिस्सों में बंट जाएगा। हालांकि टोल प्लाजा बनने से पहले ही प्रोजेक्ट की केपिटल कॉस्ट से ज्यादा टैक्स वसूला जा चुका है।
ओरियंटल पाथवे ने तकरीबन 472 करोड़ की लागत से 2005-09 के बीच इंदौर से खलघाट तक तकरीबन 77.52 किलोमीटर लंबा रोड (किलोमीटर 12.600 राऊ जंक्शन से 84.700 किलोमीटर खलघाट तक) बनाया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआई) और कंपनी के बीच हुए अनुबंध के अनुसार 2009 में टोल प्लाजा की तैयारी शुरू हुई थी जो ग्रामीणों के विरोध के बाद टल गई। विवाद के चौतरफा निराकरण के बाद आखिरकार कंपनी ने किलोमीटर 16.75 (राऊ जंक्शन से 4.150 किलोमीटर की दूरी पर) टोल प्लाजा का काम शुरू कर दिया। कंपनी ने एनएचएआई को टोल की लेन 10 से बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव भी दिया है। 10 लेन अभी बनेगी। 2 प्रस्तावित है जिसके लिए एनएचएआई को जमीन जुटाना है। खलघाट प्लाजा का विस्तार भी प्रस्तावित है।
वसूल हो गई प्रोजेक्ट की कीमत
7 अगस्त 2009 को हुए नोटिफिकेशन के बाद खलघाट टोल प्लाजा पर 21 अगस्त 2009 से टैक्स वसूली शुरू हुई। एनएचएआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट की केपिटल कॉस्ट 540 करोड़ थी जबकि 23 जनवरी 2014 तक 53 महीनों में 367.95 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन किया जा चुका था। औसत 7.07 करोड़/माह। इसके बाद हुई वाहन और टोल बढ़ोत्तरी को नजरअंदाज करके औसत 7.07 करोड़ के हिसाब से ही बात करें तो 29 फरवरी 2016 (78 महीनों) तक कुल 551.46 करोड़ का टोल टैक्स वसूला गया।
ईटीसी पर खर्च होंगे 1.29 करोड़
सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार 10 लेन की टोल प्लाजा में सेंटर की एक-एक लेन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) आधारित होगी। यह लेन सिर्फ ईटीसी टेग वाले वाहनों के लिए आरक्षित रहेगी। ईटीसी इंस्टॉलेशन पर 1 करोड़ 29 लाख 84 हजार 640 रुपए के खर्च का अनुमान है।
जितना इस्तेमाल, उतना टैक्स
ओरियंटल पाथवे कंपनी के अशोक कुमार गौड़ ने बताया कि 2009 से प्रस्तावित थी टोल प्लाजा, अब बन रही है। मई तक बनाकर तैयार कर देंगे। छूट प्राप्त वाहनों को छोड़ जो भी टोल प्लाजा से गुजरेगा उसे टोल देना होगा। फिर उसे पीथमपुर जाना हो या फिर मानपुर, महेश्वर,  धामनोद। नई प्लाजा बनने के बाद खलघाट प्लॉजा पर जितना टैक्स वसूला जा रहा है उसे दो हिस्सों में बांट देंगे। प्रॉपर कितना टैक्स वसूला जाएगा। इसकी गणना होना बाकी है।
सड़क पर लगता है जाम
अभी टोल प्लाजा के लिए सड़क के पुराने स्वरूप को पूरी तरह बदला जा रहा है। यहां सड़क की चौड़ाई 12 लेन की प्लाजा के हिसाब से बढ़ाई जा रही है। कुछ हिस्सा बंद। कुछ चालू है। जहां चालू है वहां दो तरफा वाहनों की आवाजाही के कारण जाम लगने लगा है।

ट्रांजिट पास से टेंशन में कारोबार

जल्द शुरू होगा चरणबद्ध आंदोलन
इंदौर. चीफ रिपोर्टर ।
मप्र के वित्त मंत्री जयंत मलैया के जिस बजट को सरकार प्रदेश के लिए विकासोन्मुखी बता रही है उसके अनुसार तिलहन, तेल, इस्पात, चाय और पान मसाला के परिवहन पर ट्रांजिट पास लगेगा। मतलब, यदि कोई व्यापारी अपने गोदाम से माल निकालकर दुकान तक भी लाता है तो उसे ट्रांजिट पास लेना होगा। मंत्री मलैया द्वारा प्रस्तावित इस कागजी कानून से व्यापारी वर्ग नाराज है। बुधवार शाम हुई संयुक्त व्यापारिक संगठनों की बैठक में विरोध को लेकर रणनीति भी बन चुकी है जिसका असर एक-दो दिन में बाजारों में नजर आएगा।
अहिल्या चेम्बर आॅफ कॉमर्स के आह्वान पर बैठक शाम 5 बजे प्रीतमलाल दुआ सभागृह में संपन्न हुई। नाराज व्यापारियों ने एकमत होकर मंत्री मलैया के नए प्रावधान का विरोध किया जो कि पांच वस्तुओं पर बतौर प्रयोग लागू किया जाना है। सफलता की स्थिति में बाकी सभी उत्पादों पर ट्रांजिट पास लगेगा। व्यापारियों का कहना था कि चौतरफा चेकपोस्ट है, फार्म-49 की व्यवस्था है तो फिर ट्रांजिट क्यों? जबकि यह सिर्फ कागजी कवायद है इससे सरकार को कोई टैक्स भी नहीं मिलना है। इससे आॅफिसर राज बढ़ेगा जिसे सरकार अर्से से खत्म करने का वादा कर रही है। अफसरों को भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा।
हमारी मांगों का कोई मतलब नहीं...
अहिल्या चेम्बर आॅफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने बताया कि जांच चौकी खत्म करने और फार्म-49 व्यापारियों को राहत मिलना चाहिए। सरकारी सख्ती के कारण पहले ही मप्र के बाजार की हालत लगातार गिर रही है। पड़ौसी राज्यों का कारोबार फलफुल रहा है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मिलेंगे। यदि व्यापारी हित दरकिनार किया जाता है तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। नईम पालवाला ने बताया कि बजट के सालाना विरोध से बचने के लिए हमने प्रस्ताव दिया था कि एक फोरम बनें जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बने। कानून बने।  जनप्रतिनिधि सेतू का काम करें।
आगे कि यह है रणनीति...
व्यापारियों ने कहा बात पार्टी से हटकर पेट पर आ गई है। यदि ट्रांजिट पास को लेकर मंत्री मलैया अपना निर्णय वापस नहीं लेते तो अहिल्या चेम्बर आॅफ कॉमर्स अपने 80 सहयोगी व्यापारिक संगठनों के साथ आंदोलन करेगा। व्यापारी दुकानें बंद करके वाणिज्यिक कर  आयुक्त को चाबी सौंप देंगे।
यह है ट्रांजिट पास...
जैसे दूसरे राज्य से माल बुलाने पर फार्म-49 भरना होता है वैसे ही माल भेजने पर ट्रांजिट पास लगेगा। दिक्कत यह है कि ट्रांजिट पास लोकल परिवहन पर लगेगा। मसलन इंदौर से माल देवास भेजा तो, या फिर इंदौर से राऊ या विजयनगर भेजा तो।
दिक्कत यह : इसमें वो तमाम जानकारी दी जाना है जो फार्म-49 में दी जाती है। नाराज व्यापारी कहते हैं दिनभर सिर्फ फार्म भरने के काम करें। ग्राहकी करें या फार्म डाउनलोड करते रहें।
नाराजी की वजह और भी...
अंतर राज्यीय विक्रय पर मिलने वाली वेट की छूट समाप्त कर दी। मतलब किसी प्रोडक्ट पर 14 प्रतिशत वेट है और उसे गुजरात या कहीं भेजा जाता था तो उस पर वेट की छूट मिलती थी जो अब नहीं मिलेगी।
फार्म-49 में पहले 34 कमोडिटी शामिल थी। बजट से पहले इन्हें बढ़ाकर 64 किया। व्यापारियों ने विरोध किया बावजूद इसके बजट में सूची में सभी उत्पादों को शामिल कर लिया।

अब हर ट्रक का होगा वजन

सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश से बायपास और भैंसलाय टोल प्लाजा पर लगे वेट इन मोशन(विम)
- ओवरलोडिंग की स्थिति में होगी 10 गुना टैक्स की वसूली
- इंदौर खलघाट पर विम के साथ तौल कांटा भी 
इंदौर. विनोद शर्मा । 
इंदौर-देवास फोरलेन और इंदौर-खलघाट टोल प्लाजा से किसी भी ओवरलोडेड वाहन का निकलना आसान नहीं होगा। क्योंकि सड़क परिवहन मंत्रालय और नेशनल हाईवे अथॉरिटी आॅफ इंडिया के सख्त निर्देशों के बाद इन दोनों हाईवे की टोल प्लाजाओं पर ‘वेट इन मोशन’  सिस्टम लगाया जा रहा है। बायपास टोल प्लाजा पर सिस्टम ने काम शुरू कर दिया है जबकि इंदौर-खलघाट रोड की नई टोल प्लाजा पर ‘वेट इन मोशन’ के साथ एक तौल कांटे की व्यवस्था और की जा रही है जहां संशय की स्थिति में गाड़ियां तोली जाएगी।
वाहनों की ओवर लोडिंग और ओवरलोड वाहनों से सड़क को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने स्टेंडर्ड स्पेसिफिकेशन  का ड्राफ्ट जारी किया था। इसके अनुसार देशभर की सभी टोल प्लाजाओं पर इक्यूपमेंट, डिवाइस, सॉफ्टवेर और सिस्टम एक जैसे होंगे। टोल प्लाजाओं पर इंस्टॉल हो रहा वेट इन मोशन’ इसी का परिणाम है। सिस्टम के काम करने के बाद जैसे ही गाड़ियां सिस्टम से क्रॉस होंगी टोल विंडों पर बैठे कर्मचारी के उसके वजन की जानकारी स्वत: ही मिल जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार ओवरलोडेड वाहनों को न सिर्फ खाली कराया जाएगा बल्कि ट्रांसपोर्टर से टोल दर के मुकाबले 10 गुना अधिक टैक्स वसूला जाएगा।
क्या है वेट इन मोशन
इस प्रणाली के तहत हाईवे की सड़क पर ऐसा इक्यूपमेंट लगाया जा रहा है जिसके ऊपर से गुजरते ही गाड़ी का कुल लोड कंप्यूटर पर जाएगा। जिसे एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। यह सिस्टम इस तकनीक के जरिए चंद दूरी पर स्थित टोल प्लाजा को भी ओवरलोडिंग यानि मानका से ज्यादा वजन वाली गाड़ी की सूचना दे देगा। वेट इन मोशन (विम) में वाहन के टोल बूथ के प्लेटफार्म पर आते ही वजन हो जाता है। यह तकनीक वाहनों के ओरिजनल वजन को कुल वजन से घटाकर वाहन में भरे गए माल का वजन बता देती है। इसके लिए पहले ही वेट इन मोशन के साफ्टवेयर में सभी वाहनों का नियत वजन प्रकार के हिसाब से कितना माल ले जा सकता है, यह सब अपडेट है।
ओवरलोडिंग पर यह होगी व्यवस्था
-- एनएचएआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब हर टोल प्रवेश पर निर्धारित भार से ज्यादा मिलने पर वाहन रोके जाएंगे।
-- वाहन से अतिरिक्त सामान उतारने अथवा टोल फीस का दस गुना देना होगा।
--चालक/ मालिक जुमार्ना देने से मना करता है तो उसका वाहन क्रेन से खिंचवा कर अलग कर दिया जाएगा। इसका खर्चा एक हजार रुपये वाहन मालिक से वसूला जाएगा।
-- टोल परिसर में वाहन खड़ा होने पर 50 रुपये प्रति घंटा हजार्ना देय होगा। सात दिन बाद वाहन पुलिस को सौंप दी जाएगी।
विम के साथ तौल कांटा भी
इंदौर-खलघाट रोड पर भैंसलाय के पास जो 10 लेन की टोल प्लाजा बन रही है वहां वेट इन मोशन की व्यवस्था तीन-तीन लेन में की जा रही है भारी वाहनों का ट्रेफिक इन्हीं लेन पर रहेगा। चलती गाड़ी का वजन सिस्टम पर आ जाएगा। यहां किसी तरह का डाउट रहता है तो गाड़ी को पास ही बन रहे तौल कांटे पर तोला जाएगा। विम और तौल कांटे का इंस्टालेशन एनएचएआई के निर्देश और आर्थिक सहयोग से हो रहा है। डिपार्टमेंट ने इसके लिए बजट तय कर रखा है। हालाकि संचालन की जिम्मेदारी टोल कंपनी की ही रहेगी।
ए.के.गौर, ओरियंटल पाथवे