नर्मदा के इंतजार में 2000 बीघा के गेहूं बर्बाद

तराना के 15 गांवों में नर्मदा-शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना की हकीकत

मेढ़ में तक डली 2480 करोड़ की लाइन, फिर भी खेत रीते 

उज्जैन और शाजापुर के गांवों में जल संकट

इंदौर. विनोद शर्मा । 

उज्जैन का आबादखेड़ी गांव...। तराना से लगे इस गांव में कहने को सिंचाई के लिए नर्मदा की लाइन डली है...। जिसके भरोसे किसानों ने खेतों में गेहूं के बीजे रौंपे थे। आस थी मां नर्मदा से...। अबकि बार गेहूं की फसल जोरदार होगी। हुआ उलटा, नर्मदा के पानी के इंतजार में गेहूं खेत में पड़े-पड़े सड़ गए। अंकुरित ही नहीं हो पाए। पूरे खेत में कुछ-कुछ ही हिस्से हैं, जहां गेहूं की मुरझाई सी फसल चार-छह ऊंची नजर आती है।

 ये मैदानी हकीकत है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) की महत्वकांक्षी नर्मदा-शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्ववहन सिंचाई परियोजना की। 2489 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा करके इस योजना के माध्यम से नर्मदा का पानी बागली से उज्जैन और शाजापुर के 100 गांवों के लिए लाया गया। मार्च में एनवीडीए के उतावले अफसरों ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से इसका उद्घाटन भी करा दिया। 9 महीने हो चुके हैं उद्घाटन को। अब तक 75 गांव में ही पानी पहुंचा। 25 गांव में तकनीकि समस्या के कारण पानी पहुंचाने में योजना को अंजाम देने वाली कंपनी एलएंडटी भी नाकाम है। 

 जब-जब पानी की सप्लाई होती है, कहीं न कहीं लाइन फुट जाती है। जिसे सुधारने में समय लगता है। कभी टेक्नीकली। कभी लाइन फुटने से जिन किसानों का नुकसान हुआ, भरपाई के लिए उनके द्वारा की जा रही जिद के कारण। आबादखेड़ी, कनासिया, बिसनखेड़ा, इटावा, तोबरीखेड़ा, झरनावदा, दुधली, नानूखेड़ा व अन्य गांव। आबादखेड़ी गांव के जगदीश पंडाजी के अनुसार 15 नवंबर से अब तक एक ही बार पानी आया है। यदि मालूम होती कि पानी नहीं मिलेगा, तो हम गेहूं नहीं लगाते।  

किसानों के कारण फुटी लाइन 

एलएंडटी के कारिंदे कहते हैं कि लाइन खराब नहीं डली है, गुणवत्तायुक्त है। हर 300 मीटर पर एक पेटी लगी है। जिसमें 8 से 10 कनेक्शन हैं। जिससे कम्प्यूटराइज्ड जल आपूर्ति होती है। किसान अपने फायदे के लिए पेटी खोलकर कनेक्शन से छेड़छाड़ करता है, लाइन फुट जाती है। 

तराना में बनाया ऑफिस... 

योजना का ऑफिस तराना में बना है। जहां बीस लोगों का स्टाफ है। किसानों की शिकायत पर हिंदुस्तान मेल की टीम मौके पर पहुंची। जहां एलएंडटी के अफसरों से किसान बनकर बात की। उन्होंने हमें भी वैसे ही टाले दिए, जैसे किसानों को देते हैं। बोले आज पंप बंद है, कल से पानी आ जाएगा। हालांकि रविवार को जब हिंदुस्तान मेल ने अफसरों के दावे की तस्दीक की तो पता चला कि पानी नहीं पहुंचा। मतलब, किसानों की शिकायत 100 फीसदी सही थी। 

एक नजर में परियोजना 

लाभान्वित गांव : 100 

तराना-घट्टिया : 83 गांव में 27490 हेक्टेयर

शाजापुर : 17 गांव में 2728 हेक्टेयर 

उज्जैन इंडस्ट्री : 129.60 एमएलडी 

नागदा इंडस्ट्री : 129.60 एमएलडी 

घट्टिया व गुराड़िया : 21.60 एमएलडी पेयजल

आए दिन हो रही लड़ाई 

खेतों में सिंचाई के लिए किसानों के बीच आए दिन विवाद हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। पिछले दिनों तराना के बनावट गांव में पानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के बाद रात में किसान सुभाष पिता सीताराम गुर्जर पर हमला हुआ। घायल किसान को तराना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया।

sir मतदाता सूची से 23.64 लाख महिलाओं की छुट्टी

मतदाता सूची से हटने में भी लाड़ली ने मारी बाजी.... 

एसआईआर में कुल 42.74 लाख नाम कटे, इनमें 55.36 प्रतिशत महिलाएं 

पिछले चार चुनाव में रही महिलाओं की जोरदार भागीदारी 

विनोद शर्मा ।  

मप्र में महिलाएं अव्वल है। फिर स्कूल-कॉलेज की परीक्षाओं में बाजी मारने की बात हो या "लाड़ली बहना' जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में। और तो और...। अब चुनाव आयोग द्वारा कराए गए सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेश रिव्यू (एसआईआर) में भी बेटियों ने ही बाजी मारी है! यकीन न हो तो चुनाव आयोग के आंकड़े ही देख लो। जहां एसआईआर के आधार पर 42.74 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाना है। इनमें 19.19 लाख की वोटर पुरुष हैं जबकि महिलाओं की संख्या 23.64 प्रतिशत। मानें जिन मतदाताओं के नाम हटना है उनमें 55.36 प्रतिशत सरकार की लाड़लियां हैं।  

 एसआईआर के बाद मप्र की वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। एसआईआर 2025 में 42.74 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं। जिनके नाम अन मैपिंग, शिफ्टेड, मल्टीपल एंट्री और डेड वोटर के रूप में एंट्री पाए गए हैं। प्रदेश में 42.74 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं। 8.40 लाख नाम ऐसे हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। इन्हें हटाने के बाद मप्र में मतदातओं की संख्या 5.74 करोड़ से घटकर 5.56 लाख रह गई है। जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने दी थी। झा के अनुसार SIR का पहला चरण पूरा हुआ। प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार मतदाता थे। अब 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार गणना पत्रक प्राप्त हुए हैं। प्रक्रिया के दौरान 42 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। SIR के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2500 बीएलओ को सम्मानित किया है। 

 जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, वे प्रारूप 6 के माध्यम से नाम जुड़वा सकते हैं। 30 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और जिनके दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उन्हें अंतिम प्रकाशन में जोड़ा जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा।

42 लाख 74 हजार 160 नाम हटे

दिवंगत : 8.46 लाख  

अनुपस्थित : 8.42 लाख   

डुप्लीकेट मतदाता : 2.77 लाख   

शिफ्टेड : 23.09 लाख 

मध्यप्रदेश के 865832 मतदाता ऐसे हैं। इनका नाम 2003 की SIR लिस्ट में था लेकिन 2025 की SIR लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है।

कहां कितने मृत मतदाता

अधिकतम

जबलपुर 51 हजार

इंदौर 43 हजार

न्यूनतम   

पांढुरना 4981

हरदा 5303 

   अंतिम प्रकाशन मतदाता(SIR से पहले) मतदाता(SIR से बाद)

पुरुष 2,92,74,141 2,93,91,548 2,74,82,233

महिला 2,78,17,016 2,80,13,362 2,56,48,831

थर्ड जेंडर 1,210 1253 919

कुल 5,70,92,367 5,74,06,143 5,31,31,983

45 दिन चला एसआईआर 

7 नवंबर से शुरू हुई यह प्रक्रिया लगभग 45 दिन तक चली, जिसमें हजारों बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया है। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस देकर अपने नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा।

विधानसभा चुनाव में ज्यादा बढ़े वोटर 

अक्टूबर 2018 50394086 

अक्टूबर 2023 54377095 +39,83,009

फरवरी 2024 56340064 +19,62,969

जनवरी 2025 57092367 +7,52,303

दो साल में महिलाएं बढ़ी थी 15.67 लाख  

   2023 2025 अंतर

पुरुष 28126191 29274141 11,47,950

महिला 26249578 27817016 15,67,438

(अक्टूबर 2018 के मुकाबले 2025 तक 37,40,323 महिला वोटर बढ़ी हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या में 30,17,984 ही बढ़ी थी। जो महिलाओं के मुकाबले 7,22,339 अधिक है। )

8.65 लाख मतदाताओं को मिलेंगे नोटिस 

23 दिसंबर से प्रदेश में 8 लाख 65 हजार 832 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे. इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 1 लाख 33 हजार 696 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे.

किस जिले में कितने जाएंगे नोटिस

इंदौर - 133696

भोपाल - 116925

जबलपुर - 69394

ग्वालियर - 68540

उज्जैन - 48035

सबसे कम नोमैपिंग वाले जिले

सीधी-1356

निवाड़ी - 1448

झाबुबा - 1948

उमरिया - 2081

डिंडोरी- 2240

सबसे ज्यादा यहां पते पर नहीं मिले

इंदौर 1,75,424

भोपाल 1,01,053

जबलपुर 66678 

सबसे ज्यादा शिफ्टेड वोटर

भोपाल 2,86,661

इंदौर 1,57,898

ग्वालियर 1,48,273 

सबसे ज्यादा मृत मिले 

जबलपुर 51354

इंदौर 43741

सागर 36467

188.35 करोड़ के बैंकिंग घोटाला में ईडी का छापा

188.35 करोड़ के बैंकिंग घोटाला में ईडी का छापा 

डमी डायरेक्टरों के दम पर खेला रूचि का खेल उजागर 

इंदौर. विनोद शर्मा।

सीबीआई ने पांच साल पहले रूचि ग्रुप से जुड़े जिस मामले में छापेमार कार्रवाई की थी, उसी मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छानबीन शुरू कर दी। मामला कर्ज के नाम पर किए गए 188.35 करोड़ के बैकिंग घोटाले से जुड़ा है। इसमें ईडी की टीम ने शाहरा परिवार के साथ नंदानगर निवासी सचिन गुप्ता के ठिकानों पर भी कार्रवाई की। सचिन को उसके मामा ने रूचि से जोड़ा था। बाद में सचिन ने अपने खाते ऑपरेट करने की जिम्मेदारी रूचि समूह को देकर बड़ी पोस्ट ले ली थी। 

  ईडी ने 23 दिंसबर को छापे मारे थे। कार्रवाई उमेश शाहरा के साथ 112/7 नंदानगर निवासी सचिन गुप्ता के घर-दफ्तर पर भी हुई। ईडी के अनुसार रूचि समूह की कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी, धन के गबन और दस्तावेजों में हेरफेर जैसे मामलों में सीबीआई ने प्रकरण दर्ज किया था। उसी प्रकरण के आधार पर ईडी ने छानबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि मेसर्स रुचि ग्लोबल लिमिटेड, मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स आरएसएएल स्टील प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच चल रही है। कैलाश चंद्र शाहरा और उमेश शाहरा द्वारा स्थापित कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी संस्थाओं, जाली साख पत्रों और फर्जी बिक्री/खरीद का इस्तेमाल करके धन की हेराफेरी की। कई बैंकों को नुकसान पहुंचाया।

 तलाशी के दौरान आरोपियों और उनके परिवार के खातों में 20 लाख रुपए बैलेंस मिला। 23 लाख रुपए नकद मिले, जिन्हें सीज कर लिया। बताया जा रहा है कि शिवानी गुप्तान एग्रोट्रेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज में गजरा बिवल गियर्स, गोधा केबकॉन में सीएस है। सचिन गुप्ता का नाम आया है उसकी प्रोफाइल पर भी सीएस लिखा है। 

ऐसे खेला खेल... 

2015-16 में हुए फर्जीवाड़े के सूत्र 2019 में ही मिल गए थे। जिनके आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2020 तक गहरी छानबीन की। फिर इसी कड़ी में इसमें पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक समेत दो अन्य बैंकों में भी कंपनी के कर्ताधर्ताओं के फर्जीवाड़े सामने आए। जांच के तहत कंपनी द्वारा खरीद-फरोख्त में बड़े लेन-देन सामने आए। जिन कंपनियों से लेन-देन बताया उसमें अधिकांश रुचि ग्लोबल लिमिटेड के मुंबई पते पर ही रजिस्टर्ड है। कंपनियों में शाहरा परिवार ने करीबियों को डमी डायरेक्टर बना रखा है। रुचि ग्लोबल लिमिटेड पर करीब 300 करोड़ रु. बकाया था। बैंक 111.65 करोड़ की रिकवरी कर चुकी है। बैंकों का अभी 188.35 करोड़ से ज्यादा बाकी है।

इन कंपनियों में ऐसे किए खेल 

एग्रोट्रेड इंडिया लिमिटेड : इसका पुराना नाम रूचि ग्लोबल लिमिटेड है। दिसंबर 1996 में पंजीबद्ध कंपनी में 2019 तक साकेत बरोदिया, यामिनी जैन, ईश्वर कलांतरी, विजय गुप्ता के साथ उमेश शाहरा भी डायरेक्टर थे। शाहरा को छोड़ बाकि डमी डायरेक्टर थे। कंपनी पर देना बैंक का 343.40 करोड़ बकाया है। 

रूचि एक्रोनी इंडस्ट्री लिमिटेड : 1976 में बनी ये कंपनी अब स्टीलटेक रिसोर्सिंग लिमिटेड बन चुकी है। इसमें राजेश सोनी, नितेश नागर, प्रमोद झालानी,यामिनी जैन,प्रकाश देशमुख, इशिता खंडेलवाल डमी डायरेक्टर रहे हैं या हैं। कंपनी पर यूको बैंक का 61.50 करोड़ बाकि है। जो 2001 में बतौर लोन लिया था। 

आरएसएएल स्टील लिमिटेड : जो अब एलजीबी स्टील प्रा.लि. बन चुकी है। 2010 में कंपनी पंजीबद्ध हुई। इसमें अरविंद मिश्रा,सुनील विजय, शिवानी गुप्ता, इशिता खंडेलवाल, विजय महाजन और अखिलेश गुप्ता डायरेक्ट रहे हैं, जो डमी थे। 

इन तीनों कंपनियों का पता 611 तुलसिआनी चेम्बर नरिमन पॉइंट मुंबई है। जो रूचि समूह का ही पता है।

कचरे में कंचन ढूंढने वालों ने कंचन का कचरा कर दिया

सफाई में नंबर-1 इंदौर के नंबर-1 मार्केट में सफाई ने तोड़ा दम

शायद अफसर थक गए खिताब लेते-लेते

इंदौर. विनोद शर्मा ।

देश-दुनिया को कचरे से कंचन बनाने का हुनर सीखाने वाले इंदौर में "कंचन' का बाजार कचरे से परेशान है। हद तो यह है कि कचरे के कारण कारोबारी और उनके कारिंदे बीमार है। कंचन का कारोबार अपनी चमक खो रहा है। 311 से लेकर 181 तक पर शिकायतें की। निदान के नाम पर कर्मचारी आते हैं, चार तगारी माल उठाते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा कहते हैं और चलते बनते हैं। 

 स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार आठ बार से नंबर-1 है। भारत सरकार अवार्ड देते हुए नहीं थकी लेकिन लगता है कि इंदौर नगर निगम के जिम्मेदारों का अवार्ड से मन भर चुका है। इसीलिए देश के सबसे साफ शहर इंदौर का सबसे खास मार्केट (सराफा) में 100 मीटर लम्बी और 30 फीट चौड़ी बेकलेन कचरे और मलबे से ओवर फ्लो है। चैम्बर चौक है। ड्रेनेज का गंदा पानी ओवर फ्लो होकर 80 साल पुराने मार्केट की तल मंजिल पर बहता है। बदबू इतनी कि ग्राहक तो ग्राहक, दुकानदार बैठने की हिम्मत न कर पाए। ऊपर से मच्छर-मक्खी और चूहों का आतंक अलग।

 सबसे ज्यादा हालत बुलियन मार्केट की खराब है। जहां तल मंजिल पर 10 ज्वैलर्स की दुकानें हैं। पीछे दो चैम्बर हैं। दोनों चौक। गंदा पानी चार फीट नीचे मार्केट की फ्लोर पर रेलता नजर आता है। यही स्थित जोशी मार्केट व अन्य मार्केट की है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने सीएम हैल्पलाइन से लेकर महापौर हैल्पलाइन तक पर शिकायत करके देख लिया, निदान नहीं होता। 

कचरा हटाकर निगम पार्किंग बना सकता है

बेकलाइन 100 मीटर लम्बी और 30 फीट चौड़ी है, कचरा साफ करके निगम इसका इस्तेमाल पार्किंग के तौर पर कर सकता है। 200 गाड़ियां लग सकती है। दिक्कत यह है कि शिकायत के बावजूद निगम के लोग ध्यान देने को तैयार नहीं। इसीलिए कचरा नहीं उठता। हर जगह शिकायत करके देख लिया, किसी को कोई मतलब नहीं। सभी को मेनरोड की सफाई से मतलब है, बेकलेन बर्बाद हो जाए, क्या लेना-देना। 

ललित बड़जात्या, बड़जात्या ज्वैलर्स 

दो तगाड़ी कचरा, चार दिन की चांदनी

पार्षद को बोलो तो कर्मचारी भेज देते हैं, जो बेमन से काम करते हैं, दो-चार तगारी माल हटाते हैं, उसके भी पैसे लेकर चले जाते हैं। चार दिन बाद फिर वही हालत। 

प्रवीण सोनी, बाबूलाल हेमराज फर्म

मार्केट नीचे, सीवरेज ऊपर 

पहले गली खुदी थी, पेवर लगने के लिए। तब सीवरेज लाइन डली थी। मार्केट की तल मंजिल से चार फीट ऊंची कर गए लाइन। इसीलिए चैम्बर का ओवर फ्लो बुलियन मार्केट से क्रॉस होता है। 

कौशल सोनी, सोनी ज्वैलर्स 

एक दिन में निदान नहीं, 15 दिन लगेंगे 

चैम्बर जाम है। मार्केट में पानी घुसता है। चूहें और कॉकरोच से व्यापारी परेशान है। गली के साथ ही दुकानें भी पोली कर दी है। व्यवस्था सुधारना, एक दिन का काम नहीं है। 15 दिन सतत काम करना होगा।  

अजय रांका, राजहंस 

कस्टमर बैठने की हिम्मत नहीं करता

बदबू के कारण हमारा बैठना मुश्किल होता है। कस्टमर पूरे टाइम मुंह पर रूमाल रखकर बैठता है। हमें तो बैठना है, मजबूरी है लेकिन मच्छरों के काटने से ग्राहक बीमार होता है सो अलग। 

आरती जैन, गौरव ज्वैलर्स

सेहत और कारोबार प्रभावित 

मैंने ऑनलाइन शिकायत की। कारीगर आते हैं, कचरा उठाते हैं, बदबू और कीड़ों का निराकरण नहीं होता। बदबू के मारे ग्राहक बैठता नहीं। कारोबार प्रभावित हो रहा है। 

अंकित राठौर, आदिनाथ ज्वैलर्स

चूहो ने कुरेद दी दुकानें 

कारोबार करना है तो बैठना है। मच्छर काटे या कीड़े। बस इसी चक्कर में बीमार हो रहे हैं। चूहे बड़े-बड़े हैं, दुकानों को पोला कर रहे हैं। गली सुधर जाएगी तो पार्किंग या अन्य काम भी आ सकती है।  

राधेश्याम जोशी, जोशी ज्वैलर्स 

हल्के में ले रहे हैं सराफे की समस्या 

सराफे की समस्या को हल्के में लिया जा रहा है। सराफा- चौपाटी धरोहर मानते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। ड्रेनेज लाइन चौक रहती है। शिकायत करते हैं, दो बजे गाड़ी लेकर आते हैं, परेशान करते हैं। 

गगन गुप्ता, व्यापारी

बाजार खुलने के बाद नहीं आती कचरा गाड़ी

लम्बे समय से परेशान हैं। शिकायतों का निदान नहीं। कचरा गाड़ी सुबह 7 बजे आती है। बाजार खुलता है 12 बजे। फिर गाड़ी नहीं आती। बैकलाइन में जाने का रास्ता बंद कर रखा है। कहते हैं जाने की जगह नहीं।   

विजय सोनी, व्यापारी 

संवारने का बोला, तब से गली खराब

गली पहले अच्छी थी। निगम ने संवारने का सपना दिखाया था उसके बाद से हालात बद्तर हो गए। जगह बहुत है। कमसकम हम जैसे रहवासियों के बच्चों के ही खेलने के काम आ जाएगी, यदि साफ रहे तो।  

जम्बू जैन,व्यापारी-रहवासी

सबसे अलग, जनबस की झलक

 लोक परिवहन की तैयारियां तेज, इंदौर पहुंचा 24 बसों का लॉट

सभी एडवांस फेसिलिटिज से लैस है बसें 

इंदौर. विनोद शर्मा । 

मप्र की आवाम से सरकारी परिवहन सेवा देना को वादा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों किया था उस पर मैदानी काम शुरू हो चुका है। अप्रैल से इंदौर में जो लोक परिवहन शुरू होना है उसके लिए दो दर्जन बसें इंदौर पहुंच चुकी है। मुंडला नायता आईएसबीटी पर खड़ी ये बसें इलेक्टिक और फूली ऐसी है। बहरहाल, इन बसों की टेस्टिंग जारी है। 

 लोक परिवहन का पहला चरण इंदौर से शुरू होगा। इसके तहत 32 रूट तय हुए हैं। जहां कुल 310 बसें चलेगी। नए बस स्टैंड की दोपहिया-चार पहिया पार्किंग में ई-बसों (जनबस) का पहला लॉट आ चुका है। सबसे पहले हिंदुस्तान मेल ने इन बसों का जायजा लिया। बसें आइशर कंपनी की है। जिन्हें स्काईलाइन प्रो का नाम दिया है। इस बस में 25 लोगों के सीट पर बैठने की व्यवस्था है। फूली ऐसी है। आपको गर्मी का अहसास नहीं होगा। ड्राइवर सीट के सामने पंखा लगा है, ताकि ड्राइवर को हवा मिलती रहे।  

 फायर एस्टिंग्यूशर हैं। जीपीएस इंस्टॉल है। आगे-पीछे स्क्रीन लगी है, जिस पर यात्रियों को स्टॉप की जानकारी मिलेगी। इमरजेंसी सर्विस के तहत दो गेट है। दोनों ही ऑटोमेटिक हैं। मेनगेट वैसा ही बड़ा है, जैसा सिटी बसों में हम देखते आए हैं। इसके साथ आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर को बस रोकने का संदेश देने के लिए हैंडल पर स्टॉप बटन लगा है। 

 सीटें दो-दो के सेट में लगी है। विंडो साइड दोनों तरफ पांच-पांच लाइन है। बीच का स्पेस खाली है। दो चेयर ड्राइवर के पीछे है। सीट स्ट्रेट हैं और कम्फर्टेबल है। इन बसों के लिए तकरीबन दो हजार वर्गफीट का चार्जिंग स्टेशन बनना है, जिसका काम शुरू हो चुका है। 

व्हीलचेअर भी अंदर चली जाएगी 

खास बात यह है कि मेनगेट और क्लीनर गेट के बीच तीन से साढ़े तीन फीट चौड़ा एक गेट अलग लगा है, जहां फोर्डेबल रैंप की व्यवस्था है। यदि कोई यात्री व्हीलचेयर पर है तो रैंप के माध्यम से उसकी व्हीलचेयर सीधे बस में चली जाएगी। यात्री को उतरने या उतारने या चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

भगवा रंग... 

दूसरी खास बात बसों का भगवा रंग है। चूंकि इंदौर से लेकर दिल्ली तक भाजपा की सरकार है और भाजपा भगवा-सनातन की पेरोकार है। इसीलिए पहले चरण की इन बसों का रंग भगवा रखा गया है। इन बसों का उपयोग लोकार्पण में होगा। 

अन्य सुविधाएं...

स्पीड गर्वनर, जीपीएस, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम (अडास), लाइव मॉनिटरिंग व अन्य।

जीतू पटवारी

गरीबों का हक जीम गया जीतू

मात्र 30 सेकंड में आग का गोला बन जाती है बस

काले हिरन का शिकार

o भैया बुरा मानो या भला मैं तो चला

प्रभु मेट्रो ही नहीं हमारी सोच नियोजित है

मानवों के खिलाफ मच्छरों का निर्णायक युद्ध

धोखाधड़ी का आदि पालावत निकला कर्जा किंग

चार कंपनियों के नाम से 20 साल में लिया 116 करोड़ का लोन, 104 करोड़ अब भी बाकि

राजस्थान के जोधपुर में भी बैंक की शिकायत पर हुई कोर्ट ने कहा था केस दर्ज करें 

इंदौर. विनोद शर्मा । 

जोधपुर की सीबीआई कोर्ट के आदेश की जानकारी छिपाकर झूठे शपथ-पत्र से कॉलोनाइजर लाइसेंस लेने वाला विनोद पालावत बैंकों को टोपी पहनाने में भी माहिर है। बुलढाणा अर्बन क्रेडिट सोसाइटी और पंजाब नेशनल बैंक इसके पीडित है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 2023 से 2023 के बीच 20 साल में पालावत की कंपनियों ने 116 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया और चुकाया सिर्फ 12 करोड़ ही। अब भी आधा दर्जन से अधिक बैंका का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पालावत और उनसे जुड़ी कंपनियों पर बकाया है।  

 पालावत ने अपने करियर की शुरुआत लक्ष्मी पाइप्स नाम की कंपनी से की थी। वे लक्ष्मी पाइप्स एंड फिटिंग, सोनिका इंजीनियरिंग और रिद्धि इन्फ्रास्ट्रक्चर छोड़ चुके हैं। इन कंपनियों पर 70 करोड़ से ज्यादा बकाया है। पूरा लोन तब तक ही लिया गया जब तक पालावत डायरेक्टर रहे। अब पालावत जी-9 इन्फ्राटेक, शुभांगी एस्टेट प्रा.लि. और लक्ष्मी लैंड डेवलपर्स में डायरेक्टर हैं। इन कंपनियों पर 34.50 करोड़ रुपए बकाया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 25.25 करोड़ का लोन दिया था। ये लोन पालावत की कंपनी लक्ष्मी पाइपस एंड फिटिंग्स प्रा.लि. के नाम पर लिया गया था। इस पैसे की रिकवरी के लिए बैंक को सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करना पड़ी। जिसे पालावत ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 10 मार्च 2022 को इसे खारिज कर दिया था।  

 दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू पालावत और हरीश चौधरी के बुलढाणा अर्बन क्रेडिट सोसाइटी से कनेक्शन व लोन की प्रक्रिया की जांच कर रहा है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि बुलढाणा से लोन मिलीभगत से मिला। इसमें हरीश चौधरी ने अहम रोल निभाया। 

इन कंपनियों के नाम पर किया खेल 

लक्ष्मी पाइप्स एंड फीटिंग : 1987 से पंजीबद्ध इस कंपनी को 2003 से 2009 के बीच पंजाब नेशनल बैंक की मनोरमागंज ब्रांच व अन्य शाखाओं से कुल 48.45 कराड़ का लोन मिला था। विभिन्न वेबसाइट्स के अनुसार अब तक इसमें से बमुश्किल 2 करोड़ का लोन चुकाया गया। 11 नवंबर 2011 को पालावत ने कंपनी छोड़ी थी। उनके कंपनी में रहते 48.20 करोड़ का लोन हुआ। उनके कंपनी छोड़ने से ठीक पांच महीने पहले पीएनबी ने 27.50 करोड़ का लोन रिन्यू किया था। अब कंपनी में श्रीचंद अोसवाल और छगनचंद जैन डायरेक्टर हैं। 

सोनिका इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड : ये कंपनी 2009 में बनी। भोपाल के पते पर पंजीबद्ध कंपनी जुलाई 2022 तक डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर रहे। 28 अप्रैल 2011 से 20 अगस्त 2016 के बीच कुल इलाहबाद बैंक, बैंक ऑफ बरौदा, चर्चगेट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी और आंध्रा बैंक से कुल 27.13 करोड़ का लेान हुआ है। इसमें से 3.13 करोड़ का लोन ही क्लोज हुआ है जो आंध्रा बैंक से लिया था। बाकि कायम है।  

जी-9 इन्फ्राटेक प्रा.लि. : ये कंपनी 14 दिसंबर 2013 में बनी। एक लाख रुपए की पेडअप और एक लाख रुपाए की अथॉराइज्ड कैपिटल वाली इस कंपनी को 21 दिसंबर 2016 से 16 मई 2022 के बीच बुलडाना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी से 20 करोड़ का लोन मिल चुका है। इस कंपनी में विनोद के साथ पंकज चौधरी पार्टनर है जो कि हरीश चौधरी का भाई है। बड़ी बात 21 से 31 दिसंबर 2016 के बीच 10 दिन में ही 7 करोड़ का लोन मिल चुका था।  

लक्ष्मी लैंड डेवलपर्स प्रा.लि : दिसंबर 2007 में कंपनी बनी। 2.5 लाख रुपए की अथॉराइज्ड और पेडअप केपिटल के साथ बनी इस कंपनी को अब तक 24 जुलाई 2008 से लेकर 20 दिसंबर 2023 के बीच 20.77 करोड़ का लोन मिला। जो एचडीएफसी, पीएनबी, ओरिएंट बैंक, रेलीगेयर फिनवेस्ट और बुलढाणा अर्बन क्रेडिट सोसाइटी ने दिया। इसमें से 6.20 करोड़ का लोन क्लोज हो गया। 14.5 करोड़ की बुलढाणा की मेहरबानी कायम है।

स्वीमिंग पूल में धूल ही धूल

प्रगति पथ पर खत्म नहीं हो रहा नेहरू पार्क और अटल पूल के जीर्णोद्धार का सफर 

विश्राम बाग का पूल प्रगति पर, पुष्कर में ही तरण सुविधा

आईडीए का पूल ठेके पर 

इंदौर. विनोद शर्मा । 

स्वच्छता में आठ साल से नंबर-1 आ रहा इंदौर अद्भूत इंजीनियरिंग, विकास कार्यों की गति और विकास के नाम पर फिजुलखर्ची में भी ऊंचाई छू रहा है। शहर के कई सरकारी मुजस्समें इसका उदाहरण है। हालांकि हम आज बात करेंगे सिर्फ स्वीमिंग पुल की। जो कि सरकारी अनदेखी और हिलाहवाली के कारण मुफलिसी में हैं। 4 करोड़ की लागत से नेहरूपार्क स्वीमिंग पुल का रिनोवेशन शुरू तो हुआ लेकिन निगम समय पर काम पूरा कराने में नाकाम रहा। दूसरी तरफ अटल खेल संकूल में बना स्वीमिंग पुल है जो 20 साल से उद्घाटन के इंतजार में बदहाल है।  

 सबसे पहले बात नेहरू पार्क स्वीमिंग पुल की। 4 करोड़ की लागत से इस पूल का जीर्णोद्धार हो रहा है। भोपाल की कंपनी काम कर रही है। जीर्णोद्धार का मकसद है पूल को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी यह भूल गए कि इंदौर विकास प्राधिकरण पहले ही रिंग रोड पर अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला पूल बना चुका है। ये बात अलग है कि अब तक अंतरराष्ट्रीय हुई नहीं। ऐसे में नेहरू पार्क पूल पर इतना पैसा लगाने की जरूरत तो नहीं थी। थोड़ी-बहुत साज-सजावट हो जाती, पूल संवर जाता। खैर, काम शुरू हुआ ठीक है, अप्रैल 2025 तक खत्म होना था लेकिन कार्य लगातार प्रगति पर ही है।   

 शनिवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मौके पर पहुंचकर कंपनी के कर्मचारियों की खिंचाई की। काम जल्दी पूरा करने को कहा है। जब भार्गव मौके पर पहुंचे तो देखा कि टाइल्स लगाने में मनमानी की जा रही है। इससे पहले एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया भी कंपनी की क्लास लगा चुके हैं लेकिन कंपनी को सबक नहीं मिला।  

20 साल से तैराकों का इंतजार है... 

स्कीम-78 में बड़ा भारी अटल खेल संकूल बना है। इस संकूल में 2005-06 में इस परिसर में 3800 वर्गफीट का स्वीमिंग पूल बनाया था। तब तकरीबन 65 लाख रुपए की लागत से बने इस स्वीमिंग पूल के साथ चैंजिंग रूम और खिलाड़ियों ठहरने के लिए भी कमरे बने थे। मौजूदा सभापति मुन्नालाल यादव जब वार्ड 10 के पार्षद थे तब ये बना था। इसके बाद एक बार और पार्षद रह लिए। इससे पहले उनके खास छाया देशमुख, जितेंद्र बुंदेला भी पार्षद रह लिए। अभी राजेंद्र राठौर जैसे कद्दावर पार्षद हैं लेकिन पूल की दशा है कि सुधरती नहीं। 2022 में निकाय चुनाव से पहले आप नेताओं ने प्रदर्शन करके स्वीमिंग पूल चालू करने की मांग की थी। अब भी हालात यह है कि बरसात का पानी ही जमा मिलता है। उसे निकालने की भी व्यवस्था नहीं है। 

जल्द मिलेंगे दोंनों पूल 

नेहरू पार्क और अटल पूल का जीर्णोद्धार जारी है। जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस पूल तैयार हो जाएंगे। अन्य खेल गतिविधियों का भी विस्तार होगा। कंपनियों को स्पष्ट कर दिया है काम में गति लाएं। 

राजेंद्र राठौर, प्रभारी 

जनकार्य 

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महू नाका पूल में मनमानी 

महू नाका पर जो तरण पुष्कर है। जो 1969 में बना था। महू नाका पर जो फ्लाईओवर बनना है पुल उसके अलाइनमेंट में आ रहा है। इसीलिए उसके टुटने की संभावना बढ़ गई है। पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और आयुक्त प्रतिभा पाल इसकी विधिवत घोषणा कर चुके थे। इस पुल पर पिछले दिनों ही रंगाई-पुताई पर खर्च हुआ है। यहां 800 लोग रोज स्वीमिंग के लिए आते हैं। एक व्यक्ति 1240 रुपए महीने देता है। पूल ने हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न हुई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में 2 मैडल दिए हैं।  

आराम से बन रहा है विश्राम पूल 

2018 में विश्राम बाग में अंतराष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल का काम शुरू हुआ था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। काम आराम से चल रहा है। 50 मीटर लंबे व 25 मीटर चौड़े इनडोर स्विमिंग पूल में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं कराए जाने के दावे किए जाते रहें हैं लेकिन यहां एक ही पूल बना है। एक पूल छोटा है, जिसमें घुटने तक भी पैर नहीं डूबेंगे। इसीलिए इसे फ़ेडरेशन इंटरनेशनेल डी नैटेशन ( फिना) की मान्यता प्राप्त होना मुश्किल है। जैसी कि आईडीए के स्वीमिंग पूल को मिली है।

धूल से मुक्ति दिलाने की कर दी भूल

हे भगवान ! ये क्या किया...?

दिवाली पर संवरना थी सड़कों की सूरत, 70 प्रतिशत बड़ी सड़कें अब भी बदहाल

निर्माणाधीन फ्लाईओवर की "सर्विस" ले रही शहरवासियों की सांसों की परीक्षा 

इंदौर. विनोद शर्मा । 

रविवार की सुबह बेमौसम बरसात करके भगवान ने नगर निगम की करी-कराई महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया...। जैसे-तैसे सड़कें उधड़ी थी...चूरी बिखरी थी...धूल का गुबार बनने लगा था...वाहनों की गति थमी थी...कोरोना के बाद से ठंडी पड़ी मास्क की डिमांड ने रफ्तार पकड़ी ही थी...कि अचानक हुई बेमौसम बरसात ने लोगों को फौरी ही सही लेकिन बड़ी राहत दे दी। कमसकम एक-दो दिन तो धूल नहीं उड़ेगी।

 देश के सबसे साफ शहर इंदौर की सड़कों की मौजूदा दशा दिग्विजय शासन की याद दिला रही है जिसे भुनाकर भाजपा ने जनता के दिलों में जगह बनाई थी। एबी रोड पर देवास नाका और सत्यसाईं फ्लाईओवर बन रहे हैं। मेनरोड पर काम जारी है। वहीं सर्विस रोड पूरी तरह बर्बाद है। यही हाल रिंग रोड का है। जहां रेडीसन से लेकर खजराना तक मेट्रो का काम चल रहा है। सड़क पर गड्ढे ज्यादा हैं। धूल उड़ रही है। 

 बायपास की हालत सबसे जुदा है। ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की जद में आता है। अब तक एनएचएआई को उसके काम की गति और गुणवत्ता के लिए जाना जाता था लेकिन इंदौर के अफसर इस बार अर्जुन बरौदा, बेस्ट प्राइज, रालामंडल फ्लाईओवर के नाम पर लेटलतीफी का इतिहास रच रहे हैं। जिसका खामियाजा लोगों को धूल और धूल के साथ उड़ती रेती के रूप में चुकाना पड़ रही है। लोर्कापण के कुछ ही महीनों बाद धूलपूर बने राऊ फ्लाईओवर ने गुणवत्ता के गुणगान पर ब्रेक लगा दिया।  

 भरी बरसात में नगर निगम जो पेंचवर्क करने की मशीन लाया था, वह लापता है। कहां के गड्ढे भर रही है, राम जाने। हर बरसात में सड़कें खराब होती है लेकिन दिवाली तक 70 प्रतिशत संवर भी जाती है। यह पहली बार है कि दिवाली के बाद भी 70 प्रतिशत सड़कें खराब है। जहां धूल बड़ी समस्या है इसीलिए जरा भी बेमौसम बरसात होती है और लोग भगवान का धन्यवाद अदा करने लगते हैं।  

सर्विस रोड बाद में बनाने का नया सिस्टम

इंदौर को राजनीतिक-प्रशासनिक नवाचारों की लत लग गई है। इसीलिए तो नवाचार शुरू करते हुए विकास के नाम पर पहले मैन रोड को उखाड़ा जाता है। ट्रेफिक सर्विस रोड पर छोड़ा जाता है। सरकार की इस "सर्विस" से लोगों की "स्लीप" और "सांसों" के साथ गाड़ियों की " सर्विसिंग" सांसत में है। जब विकास पूर हो जाता है और लोगों के लिए सर्विस रोड की जरूरत नहीं रह जाती तब जाकर उसका जीर्णोद्धार शुरू करने की अद्भूत परम्परा इंदौर ने शुरू की।

यूं खराब नहीं हो जाती सड़कें..मेहनत लगती है

इंदौर मालवा में है और मालवा की मिट्टी काली है। काली मिट्टी बरसात होते ही फूलती है और मिट्टी फूलते ही डामर की सड़क में गड्ढे और दरारें आ जाती है...। इंजीनियरों की इन बेहुदा दलिलों और उम्रदराजी के लम्बे दावों ने इंदौर को सीमेंटेड सड़कों का गढ़ बना दिया। ये बात अलग है कि तीन-चार साल बाद ही कांक्रिड की सड़क भी उधड़ने लगी और अफसरों को डामर बिछाकर दरारें छिपाना पड़ी। 

अब ये कोई नहीं समझा पा रहा है कि कांक्रिट की सड़कें कैसे उखड़ी। चलो उखड़ गई तो भी उस पर जो डामर की सड़क बनी वह कैसे उखड़ गई उसके नीचे तो काली मिट्टी भी नहीं थी? जैसे सवालों के जवाबों से बचने के लिए अफसरों ने फ्लाईओवर पर ऐसे काम किए हैं जो जारी सी बरसात में गड्ढे बन जाते हैं। जबकि वहां तो पानी भी नहीं रूकता।

'सरकार' के हटते ही तोड़फोड़ बंद

फिर अटकी बीआरटीएस की बिदाई

आज आएंगे एजेंसी मालिक, जानेंगे काम क्यों बंद हुआ

इंदौर. विनोद शर्मा । बीआरटीएस तोड़ने के लिए नगर निगम को एजेंसी भी अपने जैसी ही मिली है। जैसे नगर निगम के कर्मचारियों से कोई काम लेना है तो उनके सामने खड़े रहना जरूरी है। जैसे ही आप हटे, निगमकर्मी फुर्र। ऐसे ही खुजनेर की एजेंसी ने रविवार को तब तक ही बीआरटीएस का तोड़ा जब तक जनप्रतिनिधि और मीडिया के लोग वहां खड़े थे। जैसे ही सब गए, वैसे ही काम बंद। 

 बीआरटीएस हटाने को लेकर नगर निगम कितना गंभीर है? इसका अंदाजा हाईकोर्ट के आदेश और काम शुरू होने के बीच के नौ महीनों की गेप से लगाया जा सकता है। बीआरटीएस तोड़ने का ठेका दिनेश यादव 'बाबा' ने लिया है। जो खुजनेर के ठेकेदार हैं। इतना ही नहीं खजुनेर विधायक अमरसिंह यादव के भांजे भी हैं। दिनेश यादव एंड कंपनी ने देव उठनी ग्यारस पर जीपीओ से बीजेपी कार्यालय के बीच उस हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिय था जहां हाईकोर्ट से मिले आदेश के तत्काल बाद नगर निगम ने रैलिंग हटा दी थी।

 महापौर पुष्यमित्र भार्गव और जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर के साथ ही शहर के 50 से ज्यादा मीडियाकर्मी तोड़ार्पण के साक्षी बने थे। हालांकि जैसे ही सब गए, काम बंद हो गया। इसीलिए रविवार को जीपीओ से लेकर पीसी सेठी हॉस्पिटल के सामने के हिस्से को ही तोड़ा गया। चार दिन हो चुके हैं। काम क्यों बद है? किसी को नहीं पता। 

 प्रदेश में चल रहे यदुकाल में दिनेश यादव एंड कंपनी से सवाल करने की हिमाकत करे भी कौन? इसीलिए किसी ने ये पूछा ही नहीं कि आखिर काम बंद क्यों हैं। हिंदुस्तान मेल ने दिनेश यादव से बात की। उन्हें ये तो पता था कि काम बंद है लेकिन काम क्यों बंद है, नहीं पता था। उन्होंने कहा कि मैं अभी खुजनेर हूं। गुरूवार को इंदौर आऊंगा। तब पता करूंगा कि आखिर काम बंद क्यों है? 

'सरकार' मौके पर होंगे, तभी हटेगी रैलिंग 

बीआरटीएस पर तोड़ार्पण बंद होने से शहर की आवाम नाराज है। लोगों का कहना है कि कंपनी शायद तभी काम करेगी जब 'सरकार' मौके पर खड़े होंगे। इसीलिए शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी ड्यूटी डिसाइड कर लेना चाहिए ताकि कॉरिडोर जल्द से जल्द टूटे। 

ऐसे कितने दिन लगेंगे.... 

- 21 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि बीआरटीएस हटेगा। 

- 27 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बीआरटीएस तोड़ने के आदेश दिए थे।  

- 27 फरवरी 2025 की इसी रात को जनप्रतिनिधियों ने बीआरटीएस की रैलिंग हटाना शुरू कर दी।  

- जीपीओ से लेकर बीजेपी कार्यालय तक की रैलिंग हटी। फिर काम रूक गया। 

- फरवरी से लोग कॉरिडोर हटने का इंतजार करते रहे। काम दोबारा शुरू हुआ 1 नवंबर को। 

- कुल 11.500 किलोमीटर लम्बा है कॉरिडोर। इसमें से फ्लाईओवर निर्माण के कारण 2.5 किलोमीटर हिस्से की रैलिंग हट चुकी है। 9 किमी रैलिंग हटना है। स्टेशन टूटना है। गति यही रही तो टूट फुट में ही सालभर लग जाएगा।

3.25 करोड़ ट्रांसफर, सुविधाओं के नाम पर िगना रहे हैं संकट

माहेश्वरी ट्रस्ट ने कॉलेज को बनाया कमाई का जरिया 

जिम्नेशियम-कैफेटेरिया सिर्फ ब्रोशर में ही, स्टूडेंट्स ने डिमांड की, जवाब मिला जहां है वहां एडमिशन ले लो 

इंदौर. विनोद शर्मा । 

77 से 4700 स्टूडेंट्स तक का सफर तय करने वाला आरपीएल माहेश्वरी कॉलेज इन दिनों माहेश्वरी ट्रस्ट की मनमानियों की मार झेल रहा है। कॉलेज को ट्रस्ट अपनी कमाई का जरिया बना चुका है। इसीलिए तो 2025 के 10 महीनों में कॉलेज के अकाउंट से ट्रस्ट ने 3.25 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। अब तंगी का बहाना बनाकर कॉलेज में जिम्नेशियम और कैफेटेरिया बनाने को तैयार नहीं है। उलटा, जो स्टूडेंट्स आवाज उठाते हैं, उन्हें कहा जाता है जिन्हें जिम्नेशियम चाहिए वे दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लें। 

 कॉलेज में अकेडमिक स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच तनातनी जारी है। जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स और कॉलेज चुका रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक दर्जन से अधिक स्टूडेंट्स टीसी निकाल चुके हैं जिन्होंने जुलाई में ही एडमिशन लिया था। इसमें कई फस्र्ट ईअर में हैं। जिस कॉलेज ने अपने पैसों से कॉलेज परिसर में स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी, उसे अचानक किसकी नजर लग गई? इसका जवाब है पुरुषोत्तमदास पसारी। ट्रस्ट मैदान के सबसे बड़े खिलाड़ी कहलाने वाले पसारी दो साल पहले ही माहेश्वरी के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। 

 उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद ही कॉलेज के प्रेसिडेंट रामअवतार जाजू के माध्यम से कॉलेज के खाते से 3.25 करोड़ रुपया ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया। इसके लिए न कोई प्रस्ताव पास हुआ। न ये बताया गया कि इस रकम का ट्रस्ट क्या करेगा? ट्रस्ट ने इसके पहले भी कॉलेज के अकाउंट से बतौर लोन पैसा लिया था। जिसका जिक्र अकाउंट सेक्शन में है। इस बार ऐसे किसी कारण का उल्लेख नहीं है। 

नियमों के खिलाफ है फंड ट्रांसफर

कॉलेज आरपीएल माहेश्वरी विद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ये ट्रस्ट फर्म एंड सोसाइटी में पंजीबद्ध है। इसके बायलॉज के अनुसार कॉलेज के फंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।  

विश्वविद्यालय परिनियम कॉलेज कोड 28 के तहत कॉलेज का पैसा उसकी फाउंडेशन सोसाइटी भी नहीं ले सकती। पैसे का उपयोग कॉलेज में शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और स्टाफ के नियमित वेतन पर खर्च होना चाहिए।  

ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन (एआईसीटीई) कॉलेजों को मान्यता देती है। उसके द्वारा एडमिशन एंड फीस रेग्यूलेटरी कमेटी(एएफआरसी) बनती है जिसके तहत कॉलेज का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता।  

सभी संस्थाओं के साथ धोखा 

इन सभी जगह कॉलेज के अध्यक्ष या ट्रस्ट को शपथ-पत्र के साथ लिखकर देना पड़ता है कि वह भविष्य में इन संस्थाओं के नियमों का पालन करेगा? वहीं माहेश्वरी काॅलेज के पैसे का मनमाना उपयोग करके माहेश्वरी ट्रस्ट सभी के मापदंडों का उल्लंघन कर रहा है। 

कॉलेज की साख गिरने लगी है...

काॅलेज में स्टूडेंट्स की संख्या 2021-22 में बढ़बर 4700 तक पहुंच गई है जो कि फिर से 3100 तक आ गई है। इसका असर कॉलेज की कमाई पर भी पढ़ेगा। जो 5.25 करोड़ तक पहुंच गई थी। 

विगत कई दिनों से कॉलेज की नकारात्म्क खबरों से स्टूडेंट्स के साथ ही फेकल्टी भी टेंशन में है। मैनेजमेंट लगातार नोटिस पर नोटिस दे रहा है, ताकि फाइल मजबूत हो जाए, उसी के आधार पर फेकल्टी की छूट्‌टी की जा सके।  

(मामले में कॉलेज के अध्यक्ष रामअवतार जाजू से हिंदुस्तान मेल ने उनका पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने आधी बात सुनकर फोन काट दिया।)

पसारी के प्रताप से पसर गए स्कूल

आरके डागा और बीडी तोषनीवाल स्कूल बंद

ताला लगाने में माहिर है शैक्षणिक संस्थाओं का ट्रस्टमैन

इंदौर. विनोद शर्मा ।  

माहेश्वरी ट्रस्ट की कमान जब से पुरुषोत्तम दास पसारी को सौंपी गई है आरपीएल माहेश्वरी कॉलेज की उलटी गिनती शुरू हो गई। कॉलेज की अच्छी-भली व्यवस्था को बिगाड़ने में पसारी माहिर है। उनकी इसी अदा ने उनका श्री व्यंकटेश्वर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज बंद करा दिया। अब बारी माहेश्वरी कॉलेज की है, जो इन दिनों अकेडमिक स्टाफ और मैनेजमेंट के कलेश का केंद्र बना हुआ है।  

 पुरुषोत्तम पसारी दो साल पहले आरपीएल माहेश्वरी विद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे। उनके अध्यक्ष रहते ट्रस्ट द्वारा संचालित आरके डागा स्कूल और बीडी तोषनीवाल स्कूल बंद हो चुके हैं। दो साल पहले जब पसारी अध्यक्ष बने थे, तब ही बीडी तोषनीवाल स्कूल का 26वां व आखिरी वार्षिकोत्सव हुआ था। 1997 से 2011 के बीच पसारी इसी स्कूल की वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं।  

  राधाकृष्ण (आरके) डागा स्कूल की भी यही कहानी है। ये स्कूल 2004 में शुरू हुआ था। इंदौर के श्रेष्ठ स्कूलों में से एक रहा है ये स्कूल। 2024-25 के शिक्षा सत्र तक ये स्कूल भी अच्छा चला। आए दिन बेहतर परिणाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सुर्खियों में रहा। अब स्कूल की इस इमारत का उपयोग ट्रस्ट ऑफिस की तौर पर किया जा रहा है। दाेनों ही स्कूल में तकरीबन 1200 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे।